रत्नागिरीतील प्रदूषण मंडळ कार्यालयाबाबत मनसेच्या वरिष्ठांकडून गंभीर दखल

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील विविध जल स्त्रोतांमध्ये केल्या जाणाऱ्या जल प्रदूषणकडे उपप्रादेशिक अधिकारी यांच्या होणाऱ्या दुर्लक्षाबाबत आज रत्नागिरीतील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) शिष्टमंडळाने रत्नागिरी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयात भेट दिल्यानंतर अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेची गंभीर दखल मनसेचे राज्य सरचिटणीस मनोज चव्हाण यांनी घेतली असून, यासंदर्भात कोकण विभागाचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना तातडीचे पत्र देत याची माहिती दिली आहे.

जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांच्या सुचनेनुसार मनसेचे शिष्टमंडळ रत्नागिरी औद्योगिक वसाहतीतून होणाऱ्या प्रदूषण बाबतीत इशारा पत्र देण्यासाठी रत्नागिरीतील प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयात गेले होते; मात्र मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष अरविंद मालाडकर यांनी थेट उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांना फोन केल्यानंतर त्यांनी आपल्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असल्याने मी जमेल तसा येतो. येणार असेल तर तेव्हा कळवतो, असे उत्तर दिले.

याची गंभीर दखल मनसेच्या वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आली आहे. श्री. चव्हाण यांनी कोकण विभागाचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कोकणाला निसर्गाने भरभरून सौंदर्य दिले आहे, ते टिकवणे आपल्या हातात आहे. पण जिल्ह्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतीमधील कारखाने व आस्थापना खासकरून रासायनिक व मत्स्य प्रक्रिया कारखानदार त्यांचे सांडपाणी थेट नदी, समुद्र किंवा खाडी पात्रात पाईपलाईनद्वारे किंवा टँकरने सोडत आहेत. ही बाब कोणीही नाकारू शकत नाहीत. वास्तविक औद्योगिक वसाहतीत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) उभारणे बंधनकारक असताना रत्नागिरी औद्योगिक वसाहतीत ती का नाहीये? मोठ्या आस्थापनांनी स्वतःची व्यवस्था केलेली नाहीये ही बाब आपल्या जाणुन-बुजून दुर्लक्षित केली जातेय. दिवसा ढवळ्या मत्स्य प्रक्रिया करणारे कारखाने त्यांचे प्रक्रिया केलेले घाण सांडपाणी पाईप लाईनद्वारे व टँकरने थेट समुद्रात सोडून देत आहेत हे उपप्रादेशिक अधिकारी यांच्या निदर्शनास आले नसेल का? तसेच या कारखान्यामधून संध्याकाळनंतर घाणेरडा दुर्गंधी युक्त वायू सोडला जातो ज्याची दुर्गंधी कित्येक किलोमीटर पर्यंत पसरते याबाबत आपल्या खात्याचे रत्नागिरी उपप्रादेशिक अधिकारी अनाभिज्ञ असल्या सारखे वागतात. त्यांना दुर्गंधी जाणवत नाहीत किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जाते.”

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, “वरील सर्व बाबी या जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम १९७४, हवा (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम १९८१, जल (उपकर) अधिनियम १९७७, सह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ यांचे भंग करत नाहीत का? अशी भूमिका घेऊन आमचे स्थानिक पदाधिकारी शिष्टमंडळ आपल्या रत्नागिरी कार्यालयात गेल्यावर कळते की येथील कार्यभार हा मुंबईच्या अधिकारीकडे अधिकचा कार्यभार आहे. त्यांच्या सोबत फोनवर बोलल्यास “मी माझ्या वेळेनुसार येतो” असे उत्तर मिळाले. हे सर्व गंभीर आहे. याबाबत आपणांस विनंती आहे की, या प्रकरणी आपण स्वतः लक्ष घालून सर्वात आधी रत्नागिरी विभागास पूर्ण वेळ उपप्रादेशिक अधिकारी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच सध्याचे उपप्रादेशिक अधिकारी यांनी वरील नमूद ज्वलंत प्रश्नांवर आजवर काय कारवाई केली आहे याची माहिती घेऊन नसल्यास त्यांचे वर योग्य ती खातेअंतर्गत कारवाई करावी. तसेच वरील नमूद प्रदूषण बाबतीत देखील संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमार्फत आपणास करत आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.