रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादनात ३,३९६ मेट्रिक टनने वाढ

रत्नागिरी : “ड्रोन सर्वेक्षण, अवैध मासेमारीवरील कडक कारवाई आणि दिवस रात्र गस्त यामुळे यावर्षीच्या मत्स्य उत्पादनात ३,३९६ मेट्रिक टनने वाढ झाली आहे. संपत आलेल्या सन २०२४-२५ या मत्स्य वर्षात रत्नागिरी जिल्ह्याचे मत्स्योत्पादन ७१,३०३ मे. टन एवढे झाले आहे,” अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मत्स्य उत्पादनातील हे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी सांगितले कि, सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पान ६७,९०७ मे. टन होते. तर सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याच्या सागरी मत्स्योत्पादनामध्ये ३,३९६ मे. टनने वाढ झाली असून हे मत्स्योत्पादन ७१,३०३ मे. टन एवढे झाले आहे. विभागामार्फत होणारी दिवस, रात्र सागरी गस्त व ड्रोनव्दारे होणारी देखरेख यामुळे मासेमारीवर नियंत्रण येत असून कृत्रिम भित्तीका पाखरण तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ झाल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले. ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय ना. नितेश राणे यांनी घेतल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ९ जानेवारी २०२५ पासून ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. तेव्हापासून या यंत्रप्रणालीव्दारे अनधिकृत मासेमारी नौकांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येत असून आज अखेर एकूण ३६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८२ नौकांवरील प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली असून सदर नौकांवर रक्कम ३१ लाख १९ हजार रुपये एवढी शास्ती आकारण्यात आली आहे असे आयुक्तांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ व सुधारणा (अध्यादेश), २०२१ अन्वये सन २०२४-२५ ते आजतागायत एकूण २९ एलईडी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले आणि त्यापैकी १८ प्रतिवेदन निकाली काढण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून ९० लाख ४० हजार रुपये एवढी शास्ती आकारण्यात आली आहे. पर्ससीन मासेमारीस १२ सागरी मैलाच्या बाहेर कोणताही निर्बंध नसून बहुतांश पर्ससीन मासेमारी ही १२ सागरी मैलाच्या बाहेरच होत असते, राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारी करताना आढळून आल्यास त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये परप्रांतीय मच्छिमारांच्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी, परराज्यातील मच्छीमारांकडे मासेमारीकरीता वापरण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा स्थानिक मच्छीमारांच्या मासेमारी उत्पन्नांवर होणारा परिणाम तसेच परप्रांतीय मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांचे प्रमाण इत्यादी बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे असेही आयुक्त तावडे यांनी सांगितले.

सर्वच उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून मत्स्य उत्पादन वाढले आहे असे श्री. तावडे म्हणाले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन वर्षातील मत्स्योत्पादनातील फरक सांगताना ते म्हणाले, सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पान ६७.९०७ मे. टन होते. त्यात सन २०२४-२५ मध्ये ३,३९६ मे. टनने वाढ झाली असून सदर मत्स्योत्पादन ७१,३०३ मे. टन एवढे झाले आहे. विभागामार्फत होणारी दिवस /रात्र सागरी गस्त व ड्रोनव्दारे होणारी देखरेख यामुळे मासेमारीवर नियंत्रण येत असून कृत्रिम भित्तीका पाखरण तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.

त्याशिवाय खात्याकडे कोणताही डीझेल परतावा प्रलंबित नाही. डीझेल प्रतिपर्ती योजने अंतर्गत सन २०२५-२६ करीता २६ मच्छीमार सहकारी संस्थाच्या १.१२३ नौकांना ३०.७७५.५० कि.ली. एवढा डीझेल कोटा मंजूर झाला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये या नौकांना २५.३८ कोटी रु. डीझेल प्रतिपूर्ती / परतावा रक्कम अदा केला आहे. गत ५ वर्षात यांत्रिक नौकाधारकांना एकूण १५२.७४६९ कोटी रु. एवढी भरीव परतावा रक्कम नौकाधारकांना अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये १२७ लाभार्थ्यांचे प्रकल्प मंजूर असून १५८ प्रत्यक्ष व २८६ अप्रत्यक्ष असे एकूण जवळपास ४४४ रोजगार निर्मिती आली आहे. या योजने अंतर्गत मंजूर प्रकल्प किमत ४८ कोटी एवढी असून मंजूर अनुदान २६.५६ कोटी इतके आहे. या योजने अंतर्गत एकूण १४ लाभार्थ्यांना खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांना (प्रति १.२० कोटी) प्रमाणे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. सर्व लाभार्थी महिला प्रवर्गातील असल्यामुळे ६० टक्के अनुदान निकर्षानुसार १०.०८ कोटी अनुदान मंजूर झाले आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट मत्स्योत्पादनात वाढ हे असून जिल्ह्यातील मंजूर प्रकल्पांमधून अपेक्षित २०० ते २५० मे. टन एवढे मत्स्योत्पादन अपेक्षित आहे.

जिल्ह्यामध्ये ५० नोंदणीकृत निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्प असून त्यामधून ३२७ मे. टन एवढे उत्पादन मिळाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकूण ४१ पाटबंधारे/जलसंधारण तलाव मासेमारीसाठी  मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असून त्यामध्ये सन २०२४-२५ अखेर ६४०.७ मे. टन उत्पादन मिळाले. गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनामध्येही सद्यस्थितीत संवर्धक केंद्रित होत असून भविष्यामध्ये मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ होणे दृष्टिने विभाग कार्यरत आहे असेही मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी सांगितले. तर हर्णे, साखरीनाटे आणि मिरकरवाडा बंदरे विकसित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.