बौद्ध समाजाने २३ नोव्हेंबरच्या सभेला जाऊ नये

रत्नागिरी : थिबाराजा कालीन बुद्धविहार स्थळविकास चॅरिटेबल ट्रस्ट व भीम युवा पँथर यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेली जाहीर सभा ही संघर्ष समितीने २७ ऑक्टोबरला काढलेल्या विराट मोर्चाला घाबरून आयोजित केली आहे. ही सभा थिबाराजा कालीन बुद्ध विहार संबोधन सभा नसून राजकीय सभा आहे. त्यामुळे २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सभेला बौद्ध समाजाने उपस्थित राहू नये, असे जाहीर आवाहन काल (१९ नोव्हेंबर) कार्याध्यक्ष अनंत सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.

यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एल. व्ही. पवार, कार्याध्यक्ष अनंत सावंत, सल्लागार दीपक जाधव, उपाध्यक्ष किशोर पवार, प्रकाश पवार, देवेन कांबळे, सल्लागार सुनील अंबुलकर व सहसचिव रूपेश कांबळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी थिबा राजा कालीन बुद्ध विहाराबाबत आयोजित विराट मोर्च्याला बौद्ध समाजाने दाखविलेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादास समिती सलाम करते; परंतु त्यानंतर समाजातील काही व्यक्तींवर खोटे व खोडसाळ गुन्हे दाखल झाले असून त्याचा तीव्र निषेध समितीने नोंदविला. २३ नोव्हेंबरला होणारी सभा ही धार्मिक किंवा बुद्धविहार संबोधन सभा नसून राजकीय उद्देशांनी प्रेरित आहे. संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या मोर्च्याच्या प्रभावाला कमी करण्यासाठी ती आखली गेली असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.

ट्रस्टकडून प्रसारित झालेल्या पत्रकातील अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष समितीने गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. पत्रकात सन २०१४ ते २०२२ दरम्यान कोणत्याही धार्मिक संघटनेने जमीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, असे नमूद असतानाही त्याच पत्रकातील इतर बिंदूंमध्ये झालेल्या बैठकींचा उल्लेख दिसतो. त्यामुळे ट्रस्ट समाजाशी किती प्रामाणिक आहे, असा सवाल समितीने उपस्थित केला. १७.५० गुंठे जमीन ही थिबा राजा कालीन बुद्ध विहारासाठीच आहे, मात्र ट्रस्टने ही बाब मुद्दाम पत्रकात नमूद केलेली नाही. उलट, या जागेसाठी कम्युनिटी सेंटरची मागणी करून समाजाची दिशाभूल केली गेली असून भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी ट्रस्टने समाजाला खोटी माहिती व आकर्षक आश्वासने देऊन मोठ्या संख्येने लोकांना सहभागी करून घेतले. समाजाला ‘बुद्धविहाराचे भूमिपूजन’ असे सांगितले गेले; परंतु प्रत्यक्षात कम्युनिटी सेंटरची मागणी शासनाकडे ठेवण्यात आली असल्याची माहिती लपविण्यात आली. नगरपालिकेने बुद्धमूर्ती हलविण्याबाबत सूचना केल्यानंतरच समाजाला यामागची खरी वस्तुस्थिती समजली, असेही समितीने सांगितले.

ट्रस्टने पत्रकात १७.५० गुंठे जमिनीचा स्वतंत्र सातबारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे करण्यात आल्याचे नमूद केले असले, तरी कम्युनिटी सेंटरची मागणी कशासाठी केली हे स्पष्ट केले नाही. तसेच ‘वास्तूचे व्यवस्थापन बौद्ध समाजाकडे राहील’ असा उल्लेखही खोटा असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या ठरावानुसार वास्तूचे नियोजन व व्यवस्थापन शासनाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्याचे समितीने सांगितले. ट्रस्ट व पालकमंत्र्यांकडून समाजासमोर परस्परविरोधी माहिती दिली जात असल्याने कोण कोणाला फसवत आहे, हे दोघांनाही कळत नाही, असा अप्रत्यक्ष टोला समितीने लगावला.

पत्रकामध्ये संघर्ष समितीतील काही प्रतिनिधींनी स्थळाचे पर्यटन स्थळ करण्याबाबत ठराव केला, असा दावा ट्रस्टने केल्याचेही समितीने फेटाळले. बौद्ध विहाराचे पावित्र्य कायम राखावे, असेच वेळोवेळी ठरविण्यात आले असून पर्यटन स्थळाचा प्रस्ताव हा पूर्णपणे खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचे समितीने स्पष्ट नमूद करत या सर्व घटनाक्रमावर समितीने गंभीर चिंता व्यक्त करत समाजापूढे फेक नेरेटीव्ह पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे बौद्ध समाजाने २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सभेला उपस्थित राहू नये, असे आवाहन देखील केले आहे.