रत्नागिरीतील दिव्यांगांचे प्रलंबित प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या विविध प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना निवेदन सादर करण्यात आले. दिव्यांगत्वाच्या दाखल्यांची वारंवार होणारी फेरतपासणी, बंद पडलेली पेन्शन आणि शासकीय योजनांमधील जाचक अटींमुळे दिव्यांग समाज हवालदिल झाला असून, प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दिव्यांगांना सुरुवातीला जिल्हा रुग्णालयाकडून कायमस्वरूपी दाखले देण्यात आले होते. मात्र, प्रथम राज्य शासनाचा दाखला आणि नंतर केंद्र शासनाचे UDID कार्ड काढण्याच्या सक्तीमुळे दिव्यांगांना वारंवार तपासणीला सामोरे जावे लागत आहे. यातच आधार कार्ड लिंक नसल्याने अनेक दिव्यांगांना ओरोस (सिंधुदुर्ग) किंवा कोल्हापूर-मुंबई येथे जाण्यास सांगण्यात येत आहे. या गोंधळात पेन्शन विभागाची मुदत संपल्याने अनेक दिव्यांगांची पेन्शन बंद झाली आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

गेल्या २५-३० वर्षांपासून दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना फेरतपासणीत ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग ठरवून ‘सक्षम’ घोषित केले जात आहे. अशा प्रकारे दिव्यांगत्व नाकारणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्हा रुग्णालय हे दिव्यांग दाखले देण्यासाठी सर्व सोयींनी पूर्णतः सक्षम करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

दिव्यांगांची पेन्शन वाढल्याने उत्पन्नाचा दाखला २५ हजार ५०० रुपयांच्या वर जात आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले असून, उत्पन्नाची अट 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद, नगर पालिका आणि नगर पंचायतींच्या ५ टक्के राखीव निधीच्या वितरणात पारदर्शकता हवी. प्रतीक्षा यादीनुसारच निधीचे वाटप व्हावे आणि प्रशासनाने यात मनमानी करू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे. जिल्ह्यातील आमदारांकडे असलेल्या दिव्यांग निधीचे वितरण त्यांच्या मतदारसंघात कधी होणार, याबाबत प्रशासनाने विचारणा करावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

या शिवाय डिजिटल पाससाठी दिव्यांगांना रांगेत उभे राहावे लागत असून, ती प्रक्रिया सुलभ करावी. ज्या दिव्यांगांचे आधार कार्ड तांत्रिक कारणांमुळे निघत नाही, त्यांची पेन्शन आणि योजनांचा लाभ अडवू नये. जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी इमारती दिव्यांगांसाठी प्रवेशयोग्य असाव्यात. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात जाण्यासाठी रॅम्प किंवा इतर सुविधांची सोय असावी. सरकारी कार्यालय परिसरात दिव्यांगांना व्यवसाय करण्यासाठी छोटे स्टॉल (खोका) उपलब्ध करून द्यावेत.