एससी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात राज्यव्यापी लढ्याची हाक 

आबलोली (संदेश कदम) : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा असून हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा गंभीर इशारा रिपाइं युवा नेते सुशांत सकपाळ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात श्री. सकपाळ यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाने अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे अनेक वर्षांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विषमतेविरुद्धचे संरक्षण आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून समाजात विभागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे अनुसूचित जाती समाजातील एकात्मता धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही. सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

राज्यातील विविध आंबेडकरी, सामाजिक व पुरोगामी संघटना या विषयावर एकत्र येत असून लवकरच व्यापक आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येणार आहे. समाजातील युवक, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांनी या लढ्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे न घेतल्यास जिल्हास्तरावर मोर्चे, धरणे, निदर्शने तसेच राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. सामाजिक न्याय व संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील, असा निर्धारही रिपाइं युवा नेते सुशांत सकपाळ यांनी व्यक्त केला आहे.