माहितीचा अधिकार प्रशासनात पारदर्शकता आणणारा महत्त्वाचा कायदा : तहसीलदार बजरंग चौगुले

रत्नागिरी : नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढावी, यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदा असल्याचे प्रतिपादन तहसीलदार (सर्वसाधारण) बजरंग चौगुले यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ‘माहितीचा अधिकार दिन’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना श्री. चौगुले म्हणाले की, नागरिकांमध्ये या कायद्याविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण करणे हाच हा दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या अधिकारामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी कारभाराची अधिकृत माहिती मिळवणे शक्य झाले असून, त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास तसेच भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होत आहे.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, अधिनियमातील तरतुदींनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सामान्यतः ३० दिवसांच्या मुदतीत संबंधित माहिती अर्जदारास देणे बंधनकारक असते; तर व्यक्तीचे जीवित किंवा स्वातंत्र्य याशी संबंधित अत्यंत तातडीच्या बाबींसाठी अवघ्या ४८ तासांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. मुदतीत माहिती न मिळाल्यास अथवा मिळालेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यास नागरिकांसाठी प्रथम व द्वितीय अपिलाची कायदेशीर तरतूदही या कायद्यात उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.