रत्नागिरी : सध्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती विचारात घेता, घरगुती गॅस (एलपीजी) सिलेंडरच्या व पेट्रोल आणि पेट्रोलियम उत्पादने पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची व त्यातून संभाव्य टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
पेट्रोल आणि पेट्रोलियम उत्पादने व एलपीजी गॅस सिलेंडर वाहून नेणारी वाहने ही अत्यावश्यक सेवा’ (Essential Services) मध्ये मोडतात. या वाहनांचा मार्ग रोखल्यास किंवा त्यांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्यास जिल्ह्यातील जनजीवन, वाहतूक व्यवस्था आणि सार्वजनिक शांतता विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्याअर्थी, मनुज जिंदल, जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, संपूर्ण जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करत आहे:-
१. वाहतुकीस संरक्षण:- जिल्ह्यातील सर्व महामार्ग, मुख्य रस्ते आणि अंतर्गत रस्त्यांवरून पेट्रोल आणि पेट्रोलियम उत्पादने व घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने वाहून नेणाऱ्या अधिकृत वाहनांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून मुक्त संचाराचा अधिकार राहील.
२. प्रतिबंधात्मक कृती:- कोणत्याही व्यक्तीस किंवा गटास अशा वाहनांना अडवणे, त्यांचा मार्ग रोखणे, चालकांना धाक दाखवणे किंवा कोणत्याही प्रकारे वाहतुकीत व्यत्यय आणण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे.
३. कायदेशीर कारवाई :- या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ आणि इतर संबंधित फौजदारी कलमान्वये कठोर कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.
स्थानिक प्रशासन यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. तसेच, इंधन पुरवठा करणान्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत पोलीस अधिक्षक यांनी कार्यवाही करण्याची आहे. आदेशाचा अंमल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३(४) नुसार आजपासून पुढील दोन महिन्याच्या कालावधीसाठी राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
