बारसूत अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात रणशिंग

राजापूर : कोकणच्या पर्यावरणाला आणि स्थानिक जनजीवनाला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही विनाशकारी प्रकल्पाला थारा दिला जाणार नाही. रिफायनरीविरोधातील संघटित लढ्याप्रमाणेच बारसू परिसरात प्रस्तावित खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधातही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा खणखणीत इशारा बारसू–सोलगाव रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे रिफायनरीनंतर आता बारसू परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आणखी एका मोठ्या संघर्षाची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.

राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी कोकणात खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीसंदर्भात काही मोठ्या उद्योगसमूहांशी सामंजस्य करार केल्यानंतर राजापूर तालुक्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यापूर्वी नाणारमधून बारसूकडे हलविण्यात आलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांनी एकजुटीने विरोध करत तो प्रकल्प रोखण्यात यश मिळवले होते. आता त्याच धर्तीवर नव्याने प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पालाही जोरदार विरोध करण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

केंद्र सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या उद्देशाने लागू केलेल्या ‘शांती’ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मंगळवारी विविध उद्योगसमूहांशी करार केले. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड, अदानी पॉवर, एनटीपीसी लिमिटेड तसेच बजाज समूहाशी संबंधित ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून अणुऊर्जा क्षेत्रात सुमारे ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून १ लाख २३ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.

या निर्णयावर टीका करताना अमोल बोळे यांनी शासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. “शासनाला खरोखरच अणुऊर्जा प्रकल्प उभारायचा होता, तर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम मागील अनेक वर्षांपासून का रखडले आहे, याची उत्तरे आधी द्यावीत,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कोकणात पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांना पूरक प्रकल्प आले तर त्यांचे स्वागतच केले जाईल. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन देण्याचीही आमची तयारी आहे. मात्र कोकणच्या पर्यावरणाचा, शेतीचा, बागायतींचा, मच्छीमारी व्यवसायाचा आणि स्थानिकांच्या आरोग्याचा विनाश करणारे प्रकल्प आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

“कोकणचे नैसर्गिक वैभव आणि स्थानिकांचे अस्तित्व वाचविणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे बारसू परिसरात अणुऊर्जा प्रकल्पाला कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही. रिफायनरीविरोधातील लढ्याप्रमाणेच हा संघर्षही सनदशीर आणि संघटित पद्धतीने उभारला जाईल. शासनाला हा लादलेला प्रकल्प मागे घ्यावाच लागेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

बारसू–सोलगाव रिफायनरी प्रकल्पविरोधी आंदोलनात अमोल बोळे यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या संघर्षाला मोठे यश मिळाले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता बारसू परिसर पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाच्या उंबरठ्यावर उभा राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रखडलेला असतानाच नव्या खाजगी अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी बारसूची निवड झाल्याच्या चर्चेमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून कोकणात प्रकल्पविरोधी संघर्षाची नवी ठिणगी पडल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या करारानुसार बारसू येथे अदानी पॉवर लिमिटेडच्या माध्यमातून ६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून जवळपास १२ हजार रोजगार निर्माण होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.