असाक्षरांना साक्षर करण्यासाठी उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम; वारी साक्षरतेची
रत्नागिरी : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुमार, २०३० पर्यंत सर्व तरुण आणि प्रौढ, पुरुष आणि स्त्रिया या सर्वांनी १०० टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन अपेक्षित आहे. १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२-२३ ते सन २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा ६०:४० असा हिस्सा आहे. १५ वर्ष व त्याहून अधिक वयोगटातील सर्व असाक्षरांना साक्षर करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. असाक्षर व्यक्तीची लगतच्या शाळेकडे त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, समाजातील जागरूक नागरिकांनी तात्काळ नोंदणी करण्याचे आवाहन येत आहे.
योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद व गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती तसेच शाळा आहेत. योजेनेचे प्राधान्यक्रम लक्ष्यगट मुली आणि महिला असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्ती-दिव्यांगजन, उपेक्षित घटक-भटक्या व्यक्ती, बांधकाम कामगार, मजूर वर्ग आहे.
‘प्रौढ शिक्षण’ याऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही संज्ञा उपयोगात आणणे. शाळा हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकक (युनिट) असून लाभार्थी आणि स्वयंसेवक (व्हीटीएस) याचे शाळांकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शासकीय/अनुदानित/खाजगी शाळामधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदाचे शिक्षण घेणारे / उच्च शिक्षण संस्थामधील विद्यार्थी, पंचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच एनवायकेएस, एनएसएस आणि एनसीसी याचा देखील स्वंयसेवक म्हणून सहभाग असणार आहे. ऑनलाईन / ऑफलाइन अध्यापन, शिक्षण आणि मूल्यमापन पद्धतीचा यामध्ये समावेश आहे. पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान उत्तीर्णतेनंतर साक्षरतेचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
ही योजना सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लागू करण्यात येणार आहे. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्याना / क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हे, उपजिल्हे, गट, शहर, ग्रामपंचायती, वार्ड आणि गावे यांचा समावेश या योजनेमध्ये आहे. पंधरा वर्षे व त्यावरील वयोगटातील असाक्षर नागरिक असणाऱ्या ठिकाणी योजना लागू असेल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात येणार असून नियामक परिषदेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव शिक्षणाधिकारी (योजना) आहेत. तर जिल्हास्तरावरील कार्यकारी समितीमध्ये जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सदस्य सचिव शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचा समावेश आहेत. गटस्तरीय समितीमध्ये नियामक परिषदेचे अध्यक्ष तहसीलदार तर सदस्य सचिव गटशिक्षणाधिकारी आहेत. कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्ष गटविकास अधिकारी तर सदस्य सचिव गटशिक्षणाधिकारी आहेत. शाळास्तर समितीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती/शाळा व्यवस्थापन व विकास समितीचा समावेश आहे.
साक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन व संख्याज्ञान) विकसित करणे. या कौशल्यामध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. देशातील पंधरा वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील असाक्षर व्यक्तींना मूलभूत शिक्षण, स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उत्त्व कौशल्य इत्यादी व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त करणे. कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरजन, तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेले विषय यांचा निरंतर शिक्षणामध्ये समावेश असेल.
शाळांकडून असाक्षराचे व स्वयंसेवकाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून उल्लास ॲपवर असाक्षर व स्वयंसेवकांची ऑनलाइन नोंदणी व जोडणी (टॅगिंग) करण्यात येणार आहे. स्वयंसेवकामार्फत असाक्षरांना ऑफलाईन / ऑनलाईन अध्यापन, प्रश्नपत्रिकांचा सराव, पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येणार आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर साक्षरता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
