मिऱ्या समुद्रात एलईडी लाईट वापरणाऱ्या नौकेवर कारवाई
तांडेलासह ३ खलाशी असणारी नौका मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून जप्त : ५ लाखांचा दंड अपेक्षित
रत्नागिरी : राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानंतर कोकण किनारपट्टीवरील अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाई केली जात आहे. त्यानुसार रत्नागिरी शहरानजीक मिऱ्यासमोर एलईडी लाईट लावलेल्या नौकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या नौकेवर ५ लाखांचा दंड अपेक्षित आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील अवैध गोष्टीला थारा नसल्याचे स्पष्ट करत मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागला स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार संबंधित खाते कार्यरत झाले आहे. २९ मार्च रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास रत्नागिरी शहरानजीक मिऱ्या किनाऱ्यासमोर येथील समुद्रात मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी शिवराज अनंत चव्हाण, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (रत्नागिरी) गस्त घालत होते. या भागात नौका एलईडी लाईट लावून असल्याचे गस्ती पथकास निदर्शनास आले. ही नौका एलईडी लाईट लावलेल्या स्थितीत मिऱ्यासमोर 17°02’26.5″ N, 73°06’16.9.E या ठिकाणी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात किनाऱ्यापासून 8.72 NM अंतरावर उभी होती.
नौकेची तपासणी केली असता तपासाअंती अनधिकृतरित्या एलईडी लाईट असल्याचे निदर्शनास आले. ही नौका श्रीमती तबस्सम याहिया सोलकर (मु. २४३, मजगाव रोड, मराठी शाळेजवळ, कोकणनगर, रत्नागिरी) यांच्या मालकीची असून नौका नाव “अल-कासिम” (क्र. IND-MH-4-MM-6127) आहे. या नौकेवर नौका तांडेलसह ३ खलाशी होते; मात्र कोणत्याही प्रकारची मासळी नौकेवर आढळून आलेली नाही. सद्यस्थितीत ही नौका जप्त करून मिरकरवाडा बंदरात ठेवण्यात आली असून नौकेवर असणारे लाईट व लाईट पुरवणारी उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.
ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सागर कुवेसकर व मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी आनंद पालव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी अधिकारी शिवराज चव्हाण, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (रत्नागिरी) व गस्ती नौका रामभद्रा वरील कर्मचारी ज्ञानेश्वर अजगोलकर, विशाल यादव, शिवकुमार सिंग यांच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे.
संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यांनी प्रतिवेदन दाखल केल्यानंतर या नौकेबाबत सुनावणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी यांच्या कोर्टात ठेवण्यात येणार असून नौकेस महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारणा अधिनियम २०२१ अंतर्गत दंड रक्कम रुपये ५ लाखांचा अपेक्षित आहे.
