महाराष्ट्रात ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करा 

रत्नागिरी : “शासनाने आणलेला प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हिंदु मंदिरांच्या जमिनी बळकावणारा असून, सरकारने हा कायदा कायमचा रद्द करावा आणि त्याऐवजी मंदिरांच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करावा,” अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केली. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने रत्नागिरीत नुकत्याच पार पडलेल्या मंदिर विश्वस्तांच्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू होण्यासाठी राज्यातील साडेचार लाख मंदिरांना संघटित करून तीव्र लढा उभारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

श्री. शिंदे म्हणाले की, सरकार हिंदुत्ववादी आहे, तर त्यांनी देवस्थानांच्या हिताचे कायदे करणे आवश्यक आहे. गुजरात राज्यात सरकारने २०२३ मध्ये देवस्थानच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ कायदा केला असून, तिथे मंदिरांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्याला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच अतिक्रमण काढून जमीन मुक्त करण्याची जबाबदारी मंदिराची नसून, शासनाची आहे. महाराष्ट्रातही सरकारने असाच हिंदूहित जपणारा कायदा हवा.

मुंबईसह इतर भागांतील मंदिरांच्या कोट्यवधींच्या जमिनींवर आजही १९४७ च्या दराने नाममात्र भाडे मिळते. “वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल” या वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा कायद्याच्या प्रमाणे हिंदु मंदिरांच्या जमिनींसाठीही ‘मॉडेल रेंट लीज ॲक्ट फॉर टेम्पल लँड्स’ तयार करावा, जेणेकरून हिंदु मंदिरांनाही भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांचा योग्य मोबदला मिळेल.

शासनाने स्थगित केलेल्या प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यातील अनेक त्रुटी श्री. शिंदे यांनी दाखवून दिल्या. ते म्हणाले की, नवीन कायद्यानुसार वतन आणि जमिनींच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून, त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल. ‘कलम ९’ मुळे मंदिराचे रस्ते, विहिरी, तलाव आणि पार्किंगच्या जागा थेट शासनाच्या मालकीच्या होणार असून, मंदिराला मोबदला मिळणार नाही. कायदा कुळांसाठी असेल, तर शासन यात ‘कुळ’ कसे झाले ? वक्फ बोर्डाला कायद्यातून वगळून केवळ हिंदु मंदिरांसाठी कायदा करणे घटनेला धरून आहे का ? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.

प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला सध्या केवळ स्थगिती मिळाली असून १५ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत आहे. यासाठी सर्व मंदिरांनी संघटित होऊन स्थानिक आमदार आणि पालकमंत्र्यांकडे आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात मांडावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मंदिरांचे ऐतिहासिक वैभव टिकवण्यासाठी संघटन आवश्यक : सद्गुरू सत्यवान कदम

प्राचीन काळापासून मंदिरे ही आपली संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेची केंद्र होती. आज मंदिरे धर्मशिक्षण आणि उपासनेची केंद्रे म्हणून मागे पडत चालली आहेत. हे वैभव परत मिळवण्यासाठी सर्व विश्वस्तांनी एकत्र येण्याची आणि साधना करून आध्यात्मिक बळ प्राप्त करून घेण्याची गरज आहे.

लोकशाहीत संघटित झाल्याशिवाय सरकार दखल घेत नाही. कुणकेश्वर येथील बैठकीत झालेल्या योग्य प्रबोधनामुळे, “देवाची जमीन ही देवाचीच राहिली पाहिजे,” अशी भूमिका घेत तिथल्या कुळांनी जमिनीवरील आपला हक्क सोडण्यास मान्यता दिली, हे मंदिर विश्वस्तांच्या प्रबोधनाचे मोठे यश आहे, असे प्रतिपादन सनातनचे संत सद्गुरू सत्यवान कदम यांनी केले.

देवस्थानांच्या जमिनी देवस्थानांच्याच नावावर राहाव्यात : रवींद्र सुर्वे

देवस्थानच्या जमिनींवरील सरकारी हस्तक्षेपाबाबत ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिरचे अध्यक्ष रवींद्र तथा मुन्ना सुर्वे म्हणाले की, श्री देव भैरी देवस्थानच्या अंतर्गत येणाऱ्या नवलाई मंदिराची ‘देवराई’ जमीन पूर्वजांनी देवाच्या रक्षणासाठी जतन केली होती; मात्र आता त्यावर शासनाचे नाव लागले आहे. भविष्यात भक्तांच्या सोयी-सुविधांसाठी आणि मंदिराच्या विस्तारासाठी या जमिनी सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे. उद्या ट्रस्टी बदलले तरी ती जागा कायमस्वरूपी देवस्थान ट्रस्टच्याच नावे राहिली पाहिजे.

पारंपरिक वहीवाट राखल्यास शासकीय अधिग्रहण टळेल : ॲड. संजेश देसाई

अधिवक्ता संजेश देसाई म्हणाले की, देवराई आणि गायरान जमिनींची मालकी महसूल खात्यातील नोंदींनुसार जरी सरकारची दिसत असली, तरी त्यांची पारंपरिक वहीवाट अचूकपणे आणि दिसण्यासारखी राखल्यास त्यांचे पुनरधिग्रहण रोखता येऊ शकते. अपंजीकृत जुनी देवस्थाने नोंदणीकृत करताना महाराष्ट्र शासनाला पक्षकार करावे लागते आणि देवस्थान पिढ्यानपिढ्यांचे जुने असल्याचे सिद्ध करावे लागते. विश्वस्तांनी ही वहीवाट कायम राखल्यास या जमिनींचा योग्य उपयोग देवस्थानच्या कार्यासाठी करता येईल.

बैठकीचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक श्री. सुरेश शिंदे यांनी केले. प्रास्ताविक राज्य संघटक श्री. संजय जोशी यांनी केले. या बैठकीला रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यासह संगमेश्वर आणि राजापूर तालुक्यातील मंदिर विश्वस्त उपस्थित होते.