शासनाच्या ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिमेसाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती गठित

रत्नागिरी : राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ नुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन अनुक्रमे १६.५३ टक्के आणि ४.७२ टक्के असे एकूण २१.२५ टक्के एवढेच आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील ३३ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यात आणखी ११.७५ टक्के हरित आच्छादन वाढवणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील हवामान बदलाच्या विपरीत परिणामांना आळा घालण्यासाठी, जमिनीची धूप रोखण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहीम व इतर हरित पायाभूत सुविधा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार, वनक्षेत्राबाहेरील उपलब्ध जमिनींवर स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षलागवडीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी डिजिटल व उपग्रह-आधारित नियंत्रण प्रणालीचा (GIS) वापर केला जाईल.

रत्नागिरी जिल्ह्यात या मोहिमेचे नियोजन, समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती’ (DMC) गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून सह अध्यक्ष जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), रत्नागिरी (चिपळूण), उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास (पेण, रायगड), जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी या समितीमध्ये सदस्य म्हणून काम करतील. सदस्य सचिव म्हणून विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग हे काम पाहतील.

गठित करण्यात आलेली समिती जिल्ह्यात खालील प्रमुख घटकांवर काम करणार आहे:

लँड बँक तयार करणे: जिल्ह्यातील महसूल, वन, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जलसंपदा व इतर शासकीय संस्थांकडील लागवडी योग्य जमिनीची जीआयएस (GIS) आधारित नोंदणी करून ‘लँड बँक’ तयार व अद्ययावत करणे. माती, पर्जन्यमान, पाण्याची उपलब्धता आणि अतिक्रमणाची स्थिती तपासून जमिनीचे वर्गीकरण करणे व मान्सूननिहाय लागवड आराखडा तयार करणे.

वृक्षारोपणासाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, निधीचे वितरण आणि रोपे, खत, कुंपण व पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करणे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) आणि सीएसआर (CSR) माध्यमातून विविध संस्थांना मोहिमेत जोडून घेणे. वृक्षलागवडीनंतर पुढील १० वर्षांपर्यंत कुंपण, देखभाल, तणनियंत्रण आणि पाणी पुरवठा करून रोपे जगवण्याची जबाबदारी निश्चित करणे.

डिजिटल मॉनिटरिंग व ऑडिट: जिओ-टॅगिंग, फोटो अपलोड आणि सॅटेलाइट सर्वेक्षणाद्वारे रोपांच्या जिवंत राहण्याचे प्रमाण मोजणे व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत गुणवत्ता नियंत्रण करणे. दुष्काळ, कीड व आगीपासून संरक्षणासाठी आपत्कालीन आराखडा तयार करणे. विशेषतः वनव्याचे प्रमाण एकूण वनक्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहील याची दक्षता घेणे.

ग्रामपंचायती, स्वयं सहाय्यता गट (SHG) आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने व्यापक जनआंदोलन उभे करणे.

या मोहिमेच्या संदर्भात समितीची दरमहा आढावा बैठक घेतली जाणार असून, प्रगतीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे.