२० वर्षांनंतर सीमाप्रश्नी भाषण प्रकरणातून रामदास कदम, नितीन बानगुडे पाटील निर्दोष

खेड : बेळगाव, धारवाड, निपाणी, बिदरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी २००६ मध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीने खानापूर येथे आयोजित केलेल्या मेळाव्यात केलेल्या भाषणाच्या प्रकरणाचा तब्बल २० वर्षांनंतर निकाल लागला. या प्रकरणात शिवसेनेचे नेते तथा माजी मंत्री रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांची खानापूर न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. मंगळवारी (दि. ११) न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

२००६ मध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून बेळगाव परिसरातील वातावरण तापलेले असताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने खानापूर येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला महाराष्ट्रातील विविध राजकीय नेते उपस्थित होते. तत्कालीन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांनी मेळाव्यात सहभागी होत सीमाप्रश्नावर आपली भूमिका मांडली होती. यावेळी कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आल्याचे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले.

या भाषणांप्रकरणी खानापूर पोलिसांनी रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांच्याविरोधात भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १५३ आणि १५३-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली. मात्र, विविध कारणांमुळे हा खटला तब्बल दोन दशके प्रलंबित राहिला.

न्यायालयात हजर न राहिल्याने वॉरंट खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही आरोपी न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरोधात पकड वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते यशवंत बिरजे आणि महादेव घाडी यांनी न्यायालयात जामीनदार म्हणून भूमिका बजावली. त्यानंतर रामदास कदम यांना १० लाख रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्यात आले होते.

तब्बल २० वर्षे सुरू असलेल्या या खटल्यातील सुनावणी अखेर पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले पुरावे तपासल्यानंतर आरोपींविरुद्ध दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे रामदास कदम आणि नितीन बानगुडे पाटील यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

या प्रकरणात बचाव पक्षातर्फे ॲड. शामसुंदर पत्तार आणि ॲड. हेमराज बेंच्चन्नावर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाशी संबंधित २००६ मधील भाषणाच्या प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.