प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू होणार ‘मराठी भाषा विकास कक्ष’

रत्नागिरी : महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विकास कक्ष’ सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि भाषा अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, संचालक डॉ. शामकांत देवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, प्रांताधिकारी जीवन देसाई आदी उपस्थित होते. मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मराठी भाषा मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा त्याच्या परिसरात मराठी भाषा विकास कक्ष सुरू केला जाईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ५०० ते ६०० चौरस फुटांची जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या कक्षाची आस्थापना, फर्निचर याचा सर्व खर्च मराठी भाषा विभागामार्फतच केला जाईल. जिल्हा प्रशासनावर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

मराठी भाषा अधिकाऱ्यांनी इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियमित उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक अहवाल प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी नियुक्त उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे स्वाक्षरी प्राधिकारी असतील.

मराठी भाषा अधिकारी जरी विभागामार्फत नियुक्त असले, तरी त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व समन्वयाने काम करणे बंधनकारक राहील. जिल्ह्यातील साहित्य संमेलनांचे आयोजन, स्थानिक साहित्यिकांशी संपर्क, दुर्लक्षित व अप्रकाशित साहित्याचे पुनरावलोकन करून ते वाचनालयांपर्यंत पोहोचवणे, असे ५ ते ६ महत्त्वाचे उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा अधिकाऱ्यांमार्फत राबवले जातील. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर सुरू असलेले काम वेगाने पुढे नेले जात असून, भाषा अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा विभागाचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी ही आपली मातृभाषा असल्याने या उपक्रमाला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन डॉ. सामंत यांनी शेवटी केले.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेचा वापर १०० टक्के व्हावा आणि शासन व जनता यांच्यातील संवाद मराठीतून वृद्धिंगत व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ‘जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्ष’ स्थापन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हा मराठी भाषा विकास कक्षाकरिता एक ‘जिल्हा मराठी भाषा अधिकारी’ आणि या कक्षाच्या कामांमध्ये त्याला साहाय्य करण्याकरिता दोन लिपिक-टंकलेखक व एक शिपाई अशी ४ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याची कार्यवाही राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे केली जात आहे.