रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्याचे ‘एकल महिला धोरण’ तयार करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या निर्देशानुसार, आगामी २३ जून रोजी साजरा होणाऱ्या ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिना’चे औचित्य साधून रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींमध्ये “एकल महिला दिवस” साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन करण्यात आले असून, जास्तीत जास्त महिला व नागरिकांनी यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या विशेष दिनानिमित्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर विविध संवेदनशील आणि रचनात्मक उपक्रम राबविले जाणार आहेत : आदरयुक्त संज्ञा बदल: या कार्यक्रमामध्ये “विधवा” या शब्दाऐवजी “एकल महिला” ही सन्मानजनक संज्ञा वापरून गाव व शहरातील सर्व एकल महिलांना निमंत्रित केले जाईल. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून, त्यांनी विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या ऐतिहासिक कार्याची माहिती दिली जाईल.
कागदपत्रांची अडचण निवारण: उपस्थित महिलांच्या शासकीय कागदपत्रांबाबतच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जाईल आणि “आपले सरकार” पोर्टलच्या माध्यमातून त्या सोडविण्यास मदत केली जाईल.
रोजगार व बचत गट जोडणी : एकल महिलांच्या रोजगार, स्वयंरोजगार व उपजीविकेच्या संधींवर चर्चा केली जाईल. तसेच बचत गटात नसलेल्या महिलांचा समावेश करून रोजगार निर्मितीबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
सामाजिक सन्मानाचा ठराव : एकल/विधवा महिलांना रूढी-परंपरांच्या आधारावर कोणतीही अपमानास्पद वागणूक दिली जाणार नाही, याबाबत ग्रामसभा व स्थानिक संस्थांमार्फत विशेष ठराव मंजूर केले जातील.
प्रस्तावित राज्य एकल महिला धोरणात कोणत्या बाबी समाविष्ट कराव्यात, महिलांच्या काय अपेक्षा आहेत, तसेच सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या योजनांमध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याबाबत एकल महिला, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी आपल्या सविस्तर सूचना लेखी स्वरूपात मांडायच्या आहेत.
नागरिक आपले लेखी अभिप्राय जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे किंवा ८२०८५८९१९५ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर पाठवू शकतात. हे अभिप्राय जिल्हा प्रशासनामार्फत थेट शासनाकडे पाठवले जातील.
या उपक्रमामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये एकल महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता निर्माण होईल. विविध विभागांचे स्थानिक अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून शासकीय योजनांचे मार्गदर्शन करतील. तसेच, गाव व शहरातील सर्व एकल महिलांची सामाजिक-आर्थिक माहिती आणि त्यांच्या प्रमुख अडचणी संकलित करून त्याचा अहवाल शासनास सादर केला जाणार आहे, जेणेकरून आगामी ‘एकल महिला धोरण’ अधिक परिणामकारक ठरण्यास मदत होईल.
