विधी सेवा पुरवण्यासाठी ‘महामोहीम’: जिल्ह्यातील बामणोली गावात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण

रत्नागिरी : समाजातील उपेक्षित, दुर्बल आणि मागास घटकांना मोफत कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे (NALSA) देशभरात ‘महामोहीम’ राबवली जात आहे. २५ ऑगस्ट ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक राज्यातील सात जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने यात रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश केला आहे.

या मोहिमेअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरूख तालुक्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील ‘बामणोली’ या गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावात विधी सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आला असून विधी स्वयंसेवक, विधी शाखेचे विद्यार्थी आणि पॅनल ॲडव्होकेट यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जात आहे.

सर्वेक्षणादरम्यान विधी स्वयंसेवक नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, वन्यजीवांमुळे शेतीचे नुकसान झालेले शेतकरी, हल्ल्यात जखमी व्यक्ती, शाळाबाह्य मुले, ओळखपत्रापासून वंचित मुले, आजी-माजी सैनिकांचे कुटुंबीय, आदिवासी बांधव आणि व्यसनाधीन व्यक्तींची माहिती संकलित करत आहेत. त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासकीय योजनांचे आवश्यक दाखले मिळवणे आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत केली जात आहे.

या मोहिमेत नागरिकांना विविध १३ कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी समाजासाठी संवाद योजना २०२५, सैनिकांसाठी वीर सहाय्यता योजना २०२५, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१६, मानवी तस्करी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणाविरोधातील योजना २०१५, ॲसिड हल्ला पीडितांसाठी योजना २०१६, असंघटित कामगारांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१५, दारिद्र्य निर्मूलन योजना २०१५, अंमली पदार्थमुक्तीबाबत ‘DAWN’ योजना २०२५, मानव-वन्यजीव संघर्ष पीडित योजना २०२५, बालस्नेही कायदेशीर सेवा योजना २०२४, शिक्षा योजना २०२६, मानसिक व बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींसाठी कायदेशीर योजना २०२४, स्पृहा योजना २०२५ या योजनांचा समावेश आहे.

या सर्व योजनांविषयी जनजागृती निर्माण करून, संबंधित शासकीय कार्यालयांशी तातडीने समन्वय साधत गरजू व्यक्तींना थेट लाभ मिळवून देण्याचे काम या महामोहिमेदरम्यान केले जात आहे.