रत्नागिरी : आपल्या आसपासच्या परिसरामध्ये अनधिकृत संस्था आढळून आल्यास जिल्ह्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच चाईल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक १०९८ यावर संपर्क साधून बालकांवरील शारीरिक तसेच लैंगिक अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्त नयना अर्जुन गुंडे यांनी केले आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि सुधारित अधिनियम २०२१ मधील कलम ४२ नुसार मान्यता तथा सोबतच्या नोंदणी प्रमाणपत्राप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त नसलेली संस्था अथवा अशी संस्था चालविणाऱ्या व्यक्तीला १ वर्ष कारावास तसेच रुपये १ लक्ष पेक्षा कमी नसेल एवढा दंड किंवा दोन्हीही करण्यात येईल,अशी तरतूद नमूद करण्यात आलेले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आळंदी व ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथे बेकायदेशीर बालगृहे, वसतिगृहे, अनाथाश्रम चालविले जात असल्याबाबतच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत. वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यानुसार तसेच या संस्थांमध्ये बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवण्यात येवून त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्याबाबत निदर्शनास येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि सुधारित अधिनियम २०२१ तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.
