‘सेवादूत’ – शासकीय दाखल्यांची घरपोच सेवा

रत्नागिरी : राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत ई – गव्हर्नन्स सुधारणा या विषयाच्या अनुषंगाने नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्याकरिता जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाने “सेवादूत प्रणाली” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल प्रशासनाकडून नागरिकांना दाखल्यांची घरपोच सेवा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी, तहसील कार्यालय गुहागर व जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी ‘सेवादूत’ नावाची प्रणाली विकसित केली आहे. सध्या महसूल विभागाकडील एकूण १० प्रकारचे दाखले/प्रमाणपत्रे घरपोच देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये वय राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, तात्पुरते रहिवास प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, शेतकरी दाखला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र, डोंगरी दाखला, ३० टक्के महिला आरक्षण यांचा समावेश आहे.

प्रक्रिया अशी असेल

नागरिकांनी वेब लिंक/ॲपचा वापर करून दाखल्यासाठी विनंती नोंदविल्यास आपले सरकार सेवा/सेतू केंद्रचालक नागरिकांना संपर्क करून आवश्यक पुरावे उपलब्ध असल्याची खात्री करतील व त्यानंतर नागरिकांनी नमूद केलेल्या दिनांक व वेळी गृहभेट देऊन आवश्यक पुरावे स्कॅन करून ताब्यात घेतील. यानंतर केंद्रचालक यांचेकडून महाऑनलाईन प्रणालीवर अर्ज केला जाईल. दाखला मंजूर झाल्यानंतर दाखल्याची प्रत नागरिकांना घरपोच दिली जाणार आहे. यासोबतच दाखल्याची प्रत व्हाट्सअॕपद्वारे देखील पाठविण्यात येईल. यामुळे दाखला मिळविण्यासाठी नागरिकांना विशेष वेळ काढून अर्ज करणे तसेच दाखला प्राप्त करून घेण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र/सेतू केंद्रात जाण्याची आवश्यकता नसल्याने नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. शासन निर्णय क्रमांक–आसेकें-१७२५/प्र.क्र.८६/मातं(३९) दिनांक– २७.०३.२०२५ सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन अन्वये नागरिकांच्या मागणीनुसार दाखल्यांच्या घरपोच सेवेसाठी १०० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.

प्रायोगिक तत्वावर गुहागर तालुक्यात गुहागर नगरपंचायत क्षेत्र, असगोली व पाटपन्हाळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

ही सुविधा लवकरच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात निवडक क्षेत्रामध्ये प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध होणार आहे. यापुढे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील शहरी व टप्प्याटप्प्याने ग्रामीण भागात लागू करण्याचा मानस आहे.