ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती

रत्नागिरी : खरीप हंगाम २०२५ मध्ये दिलेल्या मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्याचा शासन निर्णय १४ डिसेंबर रोजी महसूल व वन विभागाने निर्गमित केला आहे. यानुसार यंदाच्या खरीप हंगामात दिलेल्या मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पहाणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या समितीत अध्यक्ष मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी या सदस्यांचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव चालू खरीप हंगामात पिकांची नोंद करता आली नाही अशा शेतकऱ्यांनी १७ डिसेंबर ते २४ डिसेंबरपर्यंत पिकांची नोंद करण्यासाठी समितीतील ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करायचे आहेत. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्विकारून त्याची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करायची असून, संबंधित शेतकऱ्यास पोहोच द्यायची आहे.
मिळालेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समितीने संयुक्तपणे संबंधित शेतकऱ्यांचे जाब जबाब नोंदवून शेतकऱ्याने खरेदी केलेले बी-बियाणे, खते आदी अनुषंगिक बाबींच्या खरेदी पावत्या तपासून त्याबाबत पंचनाम्यात नमूद करायच्या आहेत. मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाची पीक पाहणीची नोंद तपासून चौकशीअंती पिकांचे नाव व क्षेत्र पंचनाम्यात नमूद करायचे आहे. स्थळपाहणीचा अहवाल मंडळ अधिकारी यांनी शासन निर्णयाद्वारे उप-विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस गावनिहाय एकत्रित स्वरूपात १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करायचा आहे. अहवालात खाते क्रमांक, खातेदाराचे नाव, गट क्रमांक, एकूण क्षेत्र, पिकांची नावे, पिकांचे क्षेत्र आदी बाबींचा स्पष्टपणे उल्लेख करायचा आहे. एकत्रित अहवालावर सर्व समिती सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या करून ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापूर्वी प्रतिबिंबित झालेली नाही त्या संदर्भातच प्रक्रिया अवलंबायची आहे.
उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीचा दररोज आढावा घेऊन ग्रामस्तरीय समितीकडून आलेला स्थळ पाहणी अहवाल उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीने तपासून १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांना सादर करायचा आहे.
उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी, हरकतींवर आवश्यकता असल्यास फेरचौकशी करायची असून, ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाच्या दरम्यान प्रत्यक्ष गाव भेटी देऊन कामकाजचा आढावा घ्यायचा आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापूर्वीच झाली आहे, त्या पीक पाहणीमध्ये दुरुस्ती केली जाणार नाही.
जिल्हाधिकारी यांनी समितीने केलेल्या कामाचा दैनंदिन आढावा घ्यायचा असून, उपविभागीय समितीकडून प्राप्त अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्याबाबतचे वेळापत्रकनुसार शेतकऱ्यांनी १७ डिसेंबर ते २४ डिसेंबर या कालावधीत ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करायचे आहेत.
ग्रामस्तरीय समितीने २५ डिसेंबर ते ७ जानेवारी २०२६ या दम्यान स्थळपाहणी करायची असून, स्थळपाहणी अहवाल ८ जानेवारी ते १२ जानेवारी २०२६ या कालावधीत उपविभागीय स्तरीय समितीकडे सादर करायचे आहेत. उपविभागीय स्तरीय समितीने १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६ यादरम्यान अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायचे आहेत.



