दोन दशकांची सेवा, तरीही उपजीविकेचा प्रश्न

रत्नागिरी : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ आणि जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर जवळपास दोन दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे मानधन अद्याप थकित आहे. ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

जिल्हा व तालुका स्तरावर हे कर्मचारी ग्रामपंचायतांमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी आणि अहवाल सादरीकरण यासह जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीची जबाबदारी पार पाडत आहेत. चार महिने मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च भरणे कठीण झाले आहे. तरीही ते सेवेत सतत कार्यरत आहेत. “चार महिने मानधन न मिळाल्याने आर्थिक ताण आहे, तरीही सेवा सुरू ठेवत आहोत,” असे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने सांगितले. सेवा सुरू असताना मानधन न मिळणे केवळ आर्थिक प्रश्न नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे आहे.

या परिस्थितीबाबत महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यस्तरावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांना तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनास लेखी निवेदन सादर करून सद्यस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती अवगत करून दिली आहे. निवेदनात मानधन प्रलंबित राहणे हा जिल्हा परिषद स्तरावरील निर्णयाशी संबंधित नसून, निधी वितरण व प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे झाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच १० वर्ष नोकरी होऊनही कायम करावे असे महाराष्ट्र न्यायाधिकरण यांनी निकाल देऊनही कायम करत नाही. तथापि, अनेक राज्यस्तरीय प्रतिनिधित्व करूनही परिस्थिती सुधारली नसल्याने, संस्थेने न्यायासाठी आणि आवश्यक कारवाईसाठी मानवाधिकार आयोगात तक्रार नोंदविली आहे.

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर काम बंद आंदोलनाची ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच ९ फेब्रुवारीनंतर राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित केले जाणार आहे. हे आंदोलन मंत्री महोदयांच्या निवासस्थानासमोर सुरू होईल, त्यानंतर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय परिसरात आणि मुंबईतील आझाद मैदान येथे होणार आहे. यामुळे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत २०२६–२७ चा वार्षिक कृती आराखडा (AIP), क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण, ऑनलाईन नोंदी आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची गंभीर शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय आणि संविधानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील आहे. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन तातडीने अदा करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने अधोरेखित केले आहे, नाहीतर ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.