राज्यातील रूफटॉप सोलर धोरणातील बदलांमुळे ग्राहक व उद्योगांना फटका

रत्नागिरी : महाराष्ट्रात महावितरणकडून अंमलात आणलेल्या नव्या धोरणात्मक बदलांमुळे राज्यातील जवळपास ५० ते ६० टक्के निवासी सोलर ग्राहकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याचा गंभीर आरोप ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने केला आहे. १३ फेब्रुवारीपासून पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत सोलर क्षमतेच्या मंजुरीसंदर्भात बदल करण्यात आल्याने अनेक ग्राहकांना अपेक्षित क्षमतेची परवानगी मिळत नसल्याचे संघटनेने पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

पूर्वीच्या नियमांनुसार ग्राहकांना त्यांच्या वार्षिक वीज वापराच्या गरजेनुसार सोलर प्रकल्प उभारण्याची मुभा होती. मात्र नव्या नियमांनुसार ग्राहकांच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित मर्यादित क्षमतेलाच मंजुरी दिली जात आहे. परिणामी, ज्या ग्राहकांनी ६० टक्क्यांहून अधिक ऑर्डर दिल्या आहेत किंवा जास्त क्षमतेसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना मोठा फटका बसत आहे.

संघटनेच्या मते, महाराष्ट्रातील वीज दर तुलनेने जास्त असल्याने ग्राहक सोलर पर्यायाकडे वळत आहेत. घरांमध्ये एसी, इलेक्ट्रिक वाहन, इंडक्शन कुकर, आधुनिक उपकरणे यांचा वापर वाढत असून भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ग्राहक जास्त क्षमतेचे सोलर प्रकल्प बसवू इच्छितात. मात्र सध्याच्या मर्यादेमुळे त्यांना आवश्यक त्या प्रमाणात वीज निर्मिती करता येणार नाही.

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत एमएनआरईकडून १० किलोवॅटपर्यंत ऑटो लोड एक्स्टेंशनची सवलत दिली गेली असताना महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. त्यामुळे सोलर मंजुरीची गती मंदावली असून उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रालाही याचा परिणाम होत आहे.

नव्या नियमांमुळे ग्राहकांच्या प्रलंबित अर्जांवर परिणाम होईल, तसेच सोलर विक्रेत्यांचा व्यवसाय गंभीरपणे बाधित होईल. राज्यात पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत दरमहा सुमारे ५० हजार घरे सोलर स्वीकारत असून, देशातील एकूण सोलर स्वीकृतीत महाराष्ट्राचा सुमारे २५ टक्के वाटा आहे. नव्या धोरणामुळे हा वेग मंदावण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

संघटनेने स्पष्ट केले की, अतिरिक्त वीज निर्मिती झाल्यास ती आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डिस्कॉमकडे जमा करून, त्याचे समायोजन किंवा मोबदला दिला जातो. त्यामुळे ही व्यवस्था ग्राहकांसाठी तोट्याची नसून दोघांसाठीही फायदेशीर आहे.

दरम्यान, महावितरणने कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा नियम लागू केल्याचा आरोप करत एआयआरईएने संबंधित आदेश तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या पत्रकार परिषदेला एआयआरईए संघटनेचे वसीम नाईक, ऋषिकेश फोंडेकर, जयंत बिवलकर, सुहास माईणकर, चिन्मयी मेस्त्री आदी उपस्थित होते.