रत्नागिरी : नगरपालिकेवर सध्या ३५ कोटी रुपयांच्या देण्यांचा डोंगर असतानाच, आता १६ व्या वित्त आयोगाच्या जाचक अटींनी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढवली आहे. केंद्राकडून मिळणारे ‘कार्यप्रदर्शन अनुदान’ पदरात पाडून घेण्यासाठी नगरपालिकेला आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नात दरवर्षी किमान ५ टक्के वाढ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शहरवासीयांवर अधिकच्या करवाढीचा बोजा पडणार हे जवळपास निश्चित आहे.
नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. ३५ कोटी रुपयांचे देणे फेडण्याचे मोठे आव्हान समोर असताना, १६ व्या वित्त आयोगाने १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या कालावधीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार, जर नगरपालिकेने स्वतःच्या महसुलात दरवर्षी ५ टक्के वाढ दाखवली नाही, तर आगामी वर्षांतील कोट्यवधी रुपयांच्या विशेष अनुदानावर पालिकेला पाणी सोडावे लागेल.
उत्पन्नातील ५ टक्के वाढीची ही अट पूर्ण करण्यासाठी नगरपालिकेने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मागील सर्वसाधारण सभेत दोन नवीन कर लागू करण्याचा निर्णय याच रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. याशिवाय संचालनालयाने सुचवल्याप्रमाणे नगरपालिका आता नव्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या मध्ये जुन्या करांची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी कडक मोहीम राबवणे. तसेच पाणीपट्टी, कचरा संकलन यांसारख्या सेवांच्या शुल्कात वाढ करणे या करांमध्ये देखील वाढ शक्य आहे. शहरातील नवीन बांधकामे यावर देखील कर लागू केला जाऊ शकतो आणि अनधिकृत नळजोडण्यांना अधिकृत करून करजाळ्यात आणला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १६ व्या वित्त आयोगाने सन २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी एकूण रु. ४६८०.५ कोटी इतका कार्यप्रदर्शन निधी निश्चित केला आहे. यातील हिस्सा मिळवण्यासाठी रत्नागिरी नगरपालिकेला केवळ कर लावून चालणार नाही, तर त्या महसूल वाढीचे अचूक लेखापरीक्षण देखील करावे लागणार आहे.
नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या सहायक आयुक्त प्रयुरी कदम यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जर ५ टक्के वाढीची अट पूर्ण झाली नाही, तर संबंधित नगरपालिका अनुदानासाठी अपात्र ठरेल. त्यामुळे नगरपालिकेला आपले ३५ कोटींचे देणे फेडण्यासोबतच केंद्राचा हा निधी मिळवण्यासाठी आता करवाढ आणि वसुलीचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.
