रत्नागिरी : यांत्रिक नौकांसाठी मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी वापरलेल्या डिझेलवरील परताव्यापोटी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत २० कोटी १८ लाख ३९ हजार ९७५ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ही योजना कार्यान्वित असून शासनाकडून मिळालेले पैसे थेट मच्छीमारांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात, असे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
यंदा वर्षभरात जिल्ह्यातील २६ मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या १ हजार १६६ यांत्रिक नौकांसाठी ३१ हजार ८९५.३९ किलो लिटर डिझेल कोटा मंजूर झाला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी ३० लाख ४४ हजार २८१ रुपये इतका निधी ६७५ नौकामालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार १३ कोटी ८७ लाख ९५ हजार ६९४ रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे. या दोन्ही टप्प्यांतील निधीची एकत्रित रक्कम सुमारे २०.१८ कोटी रुपये इतकी आहे. कोषागाराची प्रक्रिया पूर्ण होताच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावरही रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली.
सध्या जिल्ह्यातील २५ मच्छीमार सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यासाठी सुमारे ६.३६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच प्राधान्यक्रमानुसार उर्वरित पात्र मच्छीमारांना प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्यात येईल, असे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे. डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना मच्छीमारांसाठी मोठा दिलासा ठरत असल्याचे मच्छीमार बांधवांनी सांगितले.
