विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना कमाल ५ ब्रास वाळू स्थानिक वापरासाठी मोफत

रत्नागिरी : शासनाने वाळू/रेती निर्गती धोरण २०२५ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला असून, या निर्णयानुसार विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना कमाल ५ ब्रास वाळू स्थानिक वापरासाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालकांनी दिली आहे. याचा लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-१ व टप्पा-२, पी.एम. जनमन आवास, रमाई आवास योजनाअ, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मोदी आवास योजना राबविण्यात येत आहेत.

याबाबत महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/०१२५ प्र.क्र. ०५/ख-१ दिनांक ३०/४/२०२५ अन्वये खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वाळू गटांपैकी लिलावात न गेलेले गटातून शासनाच्या विविध घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांकरीता स्वामित्वधन (Royalty) न आकारता कमाल ५ ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देणे. अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तसेच इतर कोणत्याही कारणामूळे शासनाने जप्त केलेली वाळू देखील विविध घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन (Royalty) न आकारता उपलब्ध करून देणे. शासनाच्या विविध घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी गट विकास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदारांनी जवळचा वाळू गट नमूद करून ऑनलाईन पासेस उपलब्ध करून द्यावेत. संबंधित लाभार्थ्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

तहसीलदारांनी उपलब्ध करून दिलेलेई ऑनलाईन पासेस डाऊनलोड करून संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी यांच्यामार्फत १५ दिवसांच्या आत या वाळू पासेस घरकुल लाभार्थ्यांना घरपोच उपलब्ध करून द्यावेत व त्याची पोच घेऊन योग्य ती नोंद ठेवावी. तहसीलदारांनी घरकुल लाभार्थ्यांना पास उपलब्ध करून दिल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत वाळू/रेती उचलण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

या कालावधीत वाळू उचल न केल्यास पास आपोआप रद्द होईल. ऑनलाईन पास उपलब्ध करून देण्यात तांत्रिक अडथळे आल्यास तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने पास उपलब्ध करून द्यावेत. याची नोंद महाखनिज प्रणालीवर घेण्यात यावी. सर्व जबाबदारी संपूर्ण जबाबदारी संयुक्तरित्या तहसीलदार तसेच गट विकास अधिकारी यांची राहील.