गुहागर : तालुक्यातील दाभोळ येथील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. जमीन व इमारत कराच्या तब्बल सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी अंजनवेल, वेलदूर आणि रानवी या तीन ग्रामपंचायतींनी कंपनीविरोधात थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित कारवाईबाबत कंपनीसह जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनालाही अधिकृत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
सन २००५-०६ ते २०२०-२१ या कालावधीत कंपनीकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना जमीन व इमारत कर नियमितपणे अदा करण्यात येत होता. मात्र, २०२१-२२ पासून कंपनीने कर भरण्यास नकार दिल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर कराची थकबाकी वाढत जाऊन ती सुमारे पाच कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने तिन्ही ग्रामपंचायतींनी कठोर भूमिका घेत जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणात पंचायत समिती गुहागरचे तत्कालीन प्रशासक तथा गटविकास अधिकारी यांनी १४ जून २०२२ रोजी कंपनीचे अपील फेटाळून ग्रामपंचायतींना कर वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात कंपनीने जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले होते. मात्र, ३ एप्रिल २०२४ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही कंपनीचे अपील फेटाळून पंचायत समितीचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने ग्रामपंचायतींना कायद्यानुसार कर वसुली तसेच जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार अद्याप कायम आहे.
