जिल्हा परिषद नामनिर्देशित सदस्यांच्या पात्रता व नियुक्तीच्या मसुदा नियमांवर ३० दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवाव्यात

रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती) नियम, २०२६’ चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, या नियमांवर बाधित होणाऱ्या व्यक्तींकडून आगामी ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

या नियमांची अधिसूचना ३ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र असाधारण भाग ४-ब (असाधारण क्र. ३८८ व ३८९) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचाच शासन विचार करणार आहे. इच्छुकांनी आपल्या हरकती व सूचना ‘सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१’ या पत्त्यावर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मसुदा नियमांतील ठळक बाबी आणि निकष असे : सदस्यांची संख्या निश्चिती- संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ व्यक्ती, यांपैकी जी संख्या जास्त असेल त्याप्रमाणे नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करून नामनिर्देशन करतील.

नामनिर्देशनासाठी आवश्यक पात्रता अशा : उमेदवार हा संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राचा रहिवासी असावा, तसेच त्याला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा कार्यानुभव असावा.

खालीलपैकी एका क्षेत्रातील व्यक्ती यासाठी पात्र ठरेल :

वैद्यकीय क्षेत्र- राज्यातील मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून किमान ५ वर्षे कार्यरत.

शिक्षण क्षेत्र- मान्यताप्राप्त शाळा/महाविद्यालयांमधील सेवानिवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा प्राचार्यांसह शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव.

विविध क्षेत्रे- कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामविकास, महिला व बाल विकास, कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान आणि किमान ५ वर्षांचा अनुभव.

अभियांत्रिकी क्षेत्र- मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी आणि किमान ५ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव.

विधी क्षेत्र- किमान ५ वर्षे वकील म्हणून कार्यरत किंवा विधी पदवीसह राज्यातील विधी क्षेत्रात किमान ५ वर्षांचा अनुभव.

शासकीय सेवा- केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.

अशासकीय संस्था (NGO)- नोंदणीकृत NGO चे पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद/पंचायत समिती क्षेत्रात सामाजिक कल्याण उपक्रमांमध्ये किमान ५ वर्षांचा अनुभव.

जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी यांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून आणि त्यांचे तौलनिक संख्याबळ (Relative Strength) विचारात घेऊन योग्य व्यक्तींच्या नावांची शिफारस जिल्हा परिषदेकडे करतील. जागांचे वाटप करताना पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळातील पूर्णांक विचारात घेतले जातील. शिल्लक जागा उतरत्या अपूर्णांक क्रमाने वाटल्या जातील (अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक विचारात घेतला जाणार नाही).

दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान असल्यास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘सोडत’ (Lots) काढली जाईल. जिल्हा परिषद या शिफारशींवर विचार करून सदस्यांचे नामनिर्देशन करतील. शिफारस नाकारल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील.

नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना नियुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. हा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत (यांपैकी जे आधी होईल ते) वैध राहील.

प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या नियमावलीवर नागरिकांनी आणि संबंधितांनी विहित मुदतीत आपल्या योग्य हरकती व सूचना नोंदवाव्यात, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.