महसुली प्रकरणांतील चुका तातडीने दुरुस्त करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा. तसेच कलम १५५, ७० ब आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा देतानाच प्रवास, संवाद यावर भर देवून जनतेची काळजी घ्या. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, लोकाभिमुख, गतीमान कारभार हवा. महाराष्ट्रात सर्वात चांगला आणि प्रथम क्रमाकांचा जिल्हा म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याची मला घोषणा करता आली पाहिजे, असे कामकाज करा असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हा नियोजन सभागृहात आज महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विविध महसुली प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेत अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल आणि अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

महसुली प्रकरणांचा आढावा घेताना महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. कलम १५५ नुसार एकूण ४ हजार ६२८ प्रकरणे असून, तपासण्यात आलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणे दोषी आढळली आहेत. यातील चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात आणि कलम १५५ ची प्रकरणे सात दिवसांच्या आत निकाली काढावीत, असे कडक आदेश त्यांनी दिले. तसेच अकृषक (NA) परवानगीची १ हजार ३६ प्रकरणे प्राप्त असून त्यातील १५० वर सुनावणी सुरू आहे, ती गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमिनी करण्यासाठी १५ हजार पैकी केवळ १० जमिनींचीच प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने याबाबत गती वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच २१ हजार ४२३ ‘जिवंत सातबारा’ प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजने’अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १९४ रस्त्यांची कामे नियोजित असून २०० किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्ते शोधणे, त्यांचे सीमांकन करणे आणि त्यांना सांकेतांक क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. तसेच, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे (केंद्र, राज्य आणि इनाम/वतन जमिनी) नियमानुकूल करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून व नगरपालिकांकडून माहिती गोळा करून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादी निश्चित करावी, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती घराविना राहू नये, यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावरील घरे सर्वेक्षण करून नियमित केली जातील. तुकडेबंदी संदर्भात ७५० केसेस प्रलंबित असून याबाबत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत रेखांकन करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे. पालकमंत्री श्री. सामंत यांनी याबाबत महसूल मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते ते म्हणाले, समुद्रकिनाऱ्यांवर मच्छिमारांची घरे आहेत त्याचे मॅपिंग करुन ती घरे नियमित करायला हवीत. जिल्ह्यातील अनियमित घरे किती आहेत याबाबत १५ ऑगस्टला विशेष ग्रामसभा घेवून ग्रामपंचायतींनी सर्वेक्षण करायला हवे.

तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी ३ ते ५ या वेळेत कार्यालयात लोकांना भेटले पाहिजे. एक दिवस प्रवास करुन गावात गेले पाहिजे. जनतेशी संवाद साधून विषय मार्गी लावले पाहिजेत. लोकांचे प्रश्न कळतील ते खरे लोकाभिमुख प्रशासन आहे. गावात जाताना आधी दवंडी देवून मग जा. लोकांना भेटताना ३ ते ५ या वेळेचा फलक प्रदर्शित करा.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमरावती, नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अनुसरून एक डॅशबोर्ड तयार करावा. तहसिलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडील झालेली कामे प्रलंबित विषय याची माहिती दररोज या डॅशबोर्डवर अपलोड झाली पाहिजे. ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दररोज संध्याकाळी तपासायला हवी अशी यंत्रणा तयार करा.

महसूल खाते राज्याला मजबूत करणारे आहे. सर्वांनी आजपासून जनतेची काळजी घ्यावी. आपल्याकडील प्रलंबित कामे शून्यावर आणावीत. लोकाभिमुख काम करा. जनता तुमचे नाव काढेल. पद प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे ती जपा, असेही महसूल मंत्री म्हणाले.

चौकट

माफिया फ्री वाळू धोरण करा

जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या सर्व २२ गटांचा लिलाव झालाच पाहिजे, यासाठी माफिया फ्री वाळू धोरण तयार करा. १० टक्के वाळू स्थानिक वापराकरिता ठेवा. नैसर्गिक वाळू बंद करायची असल्याने एम सँडचे १०० क्रशर जिल्ह्यात सुरु करण्याची सूचनाही बैठकीत देण्यात आली. वाळूबाबत चालणारी लुटमार बंद झाली पाहिजे, वाळू माफियांशी संगनमत केल्याचे आढळल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही. गरीब माणसाची लुटमार केल्यास, बदमाशपणा केल्यास, भ्रष्टाचार होत असल्यास, तुमच्या दंडाधिकारी पदाला काय अर्थ आहे याचा विचार करा. अनावधानाने चूक झाली तर १०० टक्के माफी देवू असेही ते म्हणाले.