महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचा अधिकाऱ्यांना उदासिनता झटकण्याचा निर्वाणीचा इशारा

रत्नागिरी : “शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत गतिने पोहोचलाच पाहिजे. कामातील ढिलाई आणि उदासीनता अधिकाऱ्यांनी झटकावी. अन्यथा गय केली जाणार नाही,” असा इशारा गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात महसूल आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाची तब्बल ६ तास मॅरेथॉन बैठक घेत त्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, भूमिअभिलेख अधीक्षक सचिन इंगळी आणि जि. प. उपाध्यक्ष विलास चाळके यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

प्रलंबित प्रकरणांचा दोन सुनावणीत निपटारा हवा असे सांगत राज्यमंत्री श्री कदम म्हणाले, तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडील प्रलंबित खटले जास्तीत जास्त दोन तारखांमध्ये निकाली निघाले पाहिजेत. प्रकरणांच्या जलद निर्गतीवर भर द्यावा. मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांच्या दप्तरांची क्रॉस व्हेरिफिकेशन पद्धतीने तपासणी करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे. हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येईल.

मोफत ५ ब्रास वाळू वाटपात हलगर्जीपणा का असा प्रश्न करुन जिल्ह्यातील १८,६७१ घरकुलांपैकी केवळ २,९०९ लाभार्थ्यांनाच मोफत वाळू मिळाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत माहिती पोहोचवून सरपंचामार्फत पाठपुरावा करावा, दिरंगाई करणाऱ्यांची उलट चौकशी करू.

दगड खाणींची ‘ईटीएस’ मोजणी तत्परतेने पूर्ण करावी. शहरे स्वच्छ व नीटनेटकी ठेवण्यासाठी रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करावीत. रोहयो अंतर्गत मजुरांना मस्टरसाठी पंचायत समितीच्या फेऱ्या माराव्या लागणे ही शोकांतिका असून ही पद्धत त्वरित बंद झाली पाहिजे. विहिरींच्या कामांना गती द्यावी. अपूर्ण पाणी योजना अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन मार्गी लावाव्यात. शाळांमध्ये स्वच्छ शौचालयांची निर्मिती करावी; आवश्यकतेनुसार सीएसआर (CSR) निधीचा वापर करावा.

राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी लखपती दीदी, विकसित भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, आरोग्य तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांचाही सविस्तर आढावा घेतला. निधीअभावी प्रलंबित कामांची यादी सादर करण्याचे निर्देश देत, धोरणात्मक अडचणी शासन स्तरावर सोडवण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

एसआयआरमध्ये उत्तम काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा प्रशस्तीपत्र देवून राज्यमंत्र्यांनी सन्मान केला.