नियोजन समितीचा १०० टक्के निधी वेळेत खर्च करा : पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे निर्देश

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा संपूर्ण नियतव्यय १०० टक्के वेळेत खर्च करा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत आरोग्य, वने, क्रीडा, मत्स्यव्यवसाय आणि शहरातील अतिक्रमण यासह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

यावेळी आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  पर्यटकांना जंगल सफारीसाठी आवश्यक असणारी नवीन वाहने नियोजन समितीच्या निधीतून तात्काळ खरेदी करण्याच्या सूचना वनविभागाला दिल्या. बंदरातील जुन्या, वापरात नसलेल्या बोटी तात्काळ हटवाव्यात. मिरकरवाडा, हर्णे व नाटे या बंदरांच्या विकासाची कामे गतीने पूर्ण करावीत, अशा सूचना मेरिटाईम बोर्डाला दिल्या. विभागीय क्रीडा संकुलाची उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करावीत. तसेच नियोजन समितीचा निधी मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि आयटीआय वसतिगृहाच्या कामांवर प्राधान्याने खर्च व्हावा. जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शहरातील अतिक्रमण आढावा बैठकीत बोलताना डॉ. सामंत यांनी, पथविक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि त्यात स्थानिक विक्रेत्यांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगितले. नगरपालिकेने येत्या २५ तारखेपर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित करावेत; मात्र ज्या विक्रेत्यांचा फूटपाथ अडवण्याचा हट्ट असेल, त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला. ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना विनाकारण खासगी रुग्णालयात पाठवले जाऊ नये, यासाठी आरोग्य यंत्रणेने दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार शेखर निकम यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील दररोजच्या खर्चाची माहिती नातेवाईकांना देण्याची, संगमेश्वर ट्रामा केअर सेंटरमधील समस्या सोडवण्याची आणि चिपळूणमधील असुर्डे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली.

शासकीय नियमांनुसार जिल्ह्यातील १२९ नोंदणीकृत मजूर संस्थांना एकूण कामांपैकी ३३ टक्के कामे वाटप झालीच पाहिजेत. सर्व तालुक्यांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देत पालकमंत्र्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले.