कृषी योजनांसाठी १५ सप्टेंबरपासून विशेष मोहीम
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन
रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ साठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागामार्फत विविध योजनांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनांचा जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्यासाठी आगामी १५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, या विशेष मोहिमेचा जास्तीत जास्त लाभ जिल्ह्यातील अल्प, अत्यल्प भूधारक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तसेच महिला शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या ५५ टक्के अनुदानास मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून २५ टक्के पूरक अनुदान जोडले जाणार असून, यामुळे या शेतकऱ्यांना एकूण ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय, इतर पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी देय असलेल्या ४५ टक्के अनुदानावर ३० टक्के पूरक अनुदान मिळून एकूण ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
मागेल त्याला काजू कलमे या लोकप्रिय योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान १० ते कमाल ५० काजू कलमांची रोपे पूर्णपणे मोफत वाटप केली जाणार आहेत. शेतीची कामे सुलभ करण्यासाठी विविध प्रकारच्या यंत्र व अवजारांच्या खरेदीवर सरसकट ५० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान याद्वारे शेतकऱ्यांना रोपवाटिका स्थापना, क्षेत्रविस्तार तसेच किवी, अननस आणि पपई यांसारख्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी विशेष आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे.
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे. अधिकृत संकेतस्थळ http://Mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/agrilogin आहे. या पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या निकषाच्या आधारे अर्जांची निवड केली जाणार आहे.
अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी (AgriStack Farmer ID), बँक पासबुकची प्रत (झेरॉक्स), जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या ई-सेवा केंद्राशी किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
