मुख्य बातमी

दुष्काळसदृश परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घ्या!

शासकीय खर्चातील बचत दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्याची 'मनसे'ची मागणी

रत्नागिरी : राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक संकटाचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेऊन शासकीय खर्चात काटकसर करावी आणि संभाव्य बचतीचा उपयोग दुष्काळ निवारणासाठी करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) सरचिटणीस मनोज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.

राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे अनेक भागांतील शेती अडचणीत आली आहे. पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न यामुळे शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करून संकटग्रस्तांना दिलासा देण्याला महत्त्व द्यावे, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन आयोजित करताना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था, निवास, वाहतूक, सुरक्षा तसेच अन्य प्रशासकीय सुविधांवर मोठा खर्च होतो. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचे अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असे चव्हाण यांनी सुचवले आहे. या निर्णयामुळे संभाव्य खर्चात बचत झाल्यास त्याचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागांतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी करता येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील २८८ आमदार हे केवळ आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेप्रती त्यांची जबाबदारी आहे. संकटाच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी संवेदनशीलता दाखवून जनहिताला प्राधान्य द्यावे आणि सरकारी खर्चात काटकसरीचा आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

ही मागणी नागपूर किंवा विदर्भाच्या विरोधात नसून राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी करण्यात आली असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. जनतेच्या पैशाचा वापर सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे व्हावा, हा या मागणीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

आता राज्य सरकार या मागणीचा विचार करून हिवाळी अधिवेशनाच्या आयोजनाबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!