७३०.२५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास आणि सिंधुरत्नसाठी ५०० कोटी देण्याचा ठराव

रत्नागिरी : सर्वसाधारण जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत सन २०२६-२७ चा ७३०.२५ कोटींचा प्रारूप आराखडा शासनाकडे पाठविणे आणि सिंधुरत्न समृद्ध योजना पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपये द्यावेत, अशा ठरावास मंजुरी देण्यात आली. नगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आचारसंहिता असल्यामुळे नवीन कामांवर निधी वितरण करता आले नाही. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने उर्वरित प्रशासकीय मान्यता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घ्यावी व निधी वितरणाची कार्यवाही १५ मार्चपर्यंत करावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज झालेल्या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे उपस्थित होते. खासदार सुनील तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी आढावा घेतला. ते म्हणाले, “जिल्ह्यातील बीएसएनएलच्या टॉवरसाठी विजपुरवठा सुरू झाला का याचा आढावा महावितरणच्या अधीक्षकांनी घ्यावा. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोबाईल हे बीएसएनएलचे आहेत. त्यासाठी बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी मोबाईल सेवा नेटवर्क सुरुळीत राहील याची जबाबदारी घ्यावी. डायलेसीस युनिट सुरू करण्यासाठी महसूल विभागांनी आवश्यक त्या ठिकाणी जागा द्यावी. सीएमएजीपी योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना हेरपटे मारायला लागू नये त्यासाठी सर्व बँकर्सची बैठक घ्यावी. हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर गुन्हे दाखल करावेत.”

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय आढावा घेऊन या महिन्याअखेरपर्यंत त्याबाबत मला यादी सादर करावी, असे सांगितले. पात्र लाभार्थ्यांच्या काही त्रुटी राहिल्या असतील तर कारणासह सांगाव्यात. नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार करावा. अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर मध्येच कार्यांरभ आदेश दिले जातील, असे नियोजन करावे. इथून पुढे त्यासाठी तो संबंधित अधिकारी जबाबदार असेल, त्यात हलगर्जीपणा चालणार नाही, असेही पालकमंत्री म्हणाले. दिव्यांग दाखले, अंडरग्राऊंड केबलिंग, एचपीए व्हॅक्सिन, प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा, प्राणी संग्रहालय, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, विशेष घटक योजना, आदिवासी उप योजना आदींबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

गोरगरीब जनतेसाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवायच्या आहेत. त्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी आढावा घ्यावा. या १० टक्क्यांमधून उपचार होतात की नाही, याबाबतचा अहवाल द्यावा, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान भवन उभा करावयाचा आहे. त्यासाठी महूसल विभागाने जागा द्यावी. समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी याबाबत समन्वय ठेवावा, असेही पालकमंत्री म्हणाले. सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२५-२६

मंजूर निधी ४०६ कोटी, प्राप्त निधी ४०६ कोटी, मागील दायित्व १२५.९१ कोटी,

आतापर्यंत झालेली प्रशासकीय मान्यता – ३२०.३२ कोटी (८१ टक्के)

प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता ७४ कोटी

वितरित निधी – १६३ कोटी (४० टक्के)