‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची संख्या वाढवणार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विधानसभेत निवेदन करून घोषणा केली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे असल्याचे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.

सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ५ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे, तर ५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २५ हजार लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी १२५०० लोकसंख्येसाठी २ केंद्रे, तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये १०,००० लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत सांगताना प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.

सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क २० रुपये इतके असून, २००८ पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. ५० रुपये करण्यात येणार आहे.

सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे –

• राज्य सेतू केंद्राचा वाटा : ५ टक्के (₹2.5)

• महाआयटी वाटा : २० टक्के (₹10)

• जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा : १० टक्के (₹5)

• आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा : ६५ टक्के (₹32.50)

नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क १०० रुपये प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर २० टक्के, सेवा केंद्र चालक सेवा दर ८० टक्के याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ५० रुपये असेल असे देखील मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितले.

हा निर्णय राज्यातील नागरिकांना आधुनिक डिजिटल सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, डिजिटलायझेशन आणि शासकीय सेवा वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन सातत्याने उपाययोजना करत आहे.