दापोली पंचायत समितीची तब्बल सहा तास आमसभा

दापोली : चौकशी करायला अधिकाऱ्यांना तीन-तीन वर्षे लागतात? असा ढिम्म कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल,” असा कडक इशारा गृह(शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिला.

पंचायत समिती दापोलीची आमसभा कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. तब्बल सहा तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत जनतेच्या विविध प्रश्नांवरून राज्यमंत्री श्री कदम यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलाच ‘क्लास’ घेतला.

या आमसभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, पंचायत समिती सभापती उन्मेष राजे, उपसभापती नम्रता तोडणकर, नगराध्यक्ष कृपा घाग, प्रांताधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार अर्चना बोंबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव, विभागीय वन अधिकारी गिरिजा देसाई यांच्यासह पं स सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

रस्त्यांवरील खड्डे निकषानुसारच भरले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत राज्यमंत्री म्हणाले, “मागील वर्षात झालेल्या सर्व खड्डे भरणीच्या कामांची क्वालिटी कंट्रोलमार्फत चौकशी होईल. अधिकाऱ्यांनी चार दिवसांत या कामांचा अहवाल सादर करावा.” तसेच रस्ते आणि सिमेंट गटारे फोडून काम करणाऱ्या महावितरणवर नाराजी व्यक्त करत, “महावितरणने फोडलेले रस्ते दुरुस्त करून द्यावेत किंवा पैसे वर्ग करावेत. दोन्ही विभागांनी समन्वय ठेवावा,” असे निर्देश त्यांनी दिले. जि प अध्यक्षांनी जिल्ह्यातील अशा खोदलेल्या रस्त्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले.

शासनाच्या निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर परस्पर लावले जाणार नाहीत, असा निर्णय शासनाने घेतल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘पीएम सूर्यघर योजने’चा लाभ दापोलीतील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी थेट गावात जाऊन मंजुरी द्यावी. २१ हजार रुपयांचे चुकीचे वीज बिल पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी. ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. पर्यटन व औद्योगिक भागातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

एसटी प्रशासन व इतर समस्यांवर निर्देश : शाळेला सुट्टी असली तरी गावातील एसटी फेरी बंद न करता गावकऱ्यांसाठी सुरू ठेवावी. एसटीच्या चुकीमुळे झालेल्या अपघातातील नुकसानभरपाई वर्ष उलटूनही न मिळालेल्या बाधिताला आजच्या आज भरपाई द्यावी. भूसंपादनाच्या ४६ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.

सभेत आंबा-काजू हमीभाव, जलजीवन मिशन, महसूल, वनविभाग, आरोग्य, भूमी अभिलेख आणि पोलीस यंत्रणेशी संबंधित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. आमसभेत उपस्थित झालेल्या सर्व समस्या आणि मागण्यांवर संबंधित खात्यांनी येत्या सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश शेवटी राज्यमंत्र्यांनी दिले.