एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत विविध घटकांसाठी अनुदानाची संधी

रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ (MIDH) योजना राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत फलोत्पादन वाढीसाठी विविध आधुनिक घटकांवर भरीव आर्थिक सहाय्य व अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.

या प्रमुख घटकांसाठी मिळणार अर्थसहाय्य :

योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे विविध बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.

अळिंबी उत्पादन प्रकल्प: मोठ्या युनिटसाठी (३० लाख खर्च) प्रति युनिट १२ लाख रुपये, तर कमी खर्चाच्या युनिटसाठी (२ लाख खर्च) प्रति युनिट १ लाख रुपये अनुदान.

फळबागांचे पुनरुज्जीवन: आंबा, संत्रा, मोसंबी, चिकू इत्यादी जुन्या बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टरी २४ हजार रुपये अनुदान (क्षेत्र मर्यादा २ हेक्टर).

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण: आकारमानानुसार कमाल ७५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.

प्लॅस्टिक मल्चिंग व वीड मॅट: मल्चिंगसाठी ५०% अर्थसहाय्य (कमाल २ हेक्टर), तसेच तण नियंत्रक आच्छादनासाठी (Weed Mat) प्रति चौ.मी. ५० टक्के सहाय्य (कमाल मर्यादा ४ हजार चौ.मी.).

मधुमक्षिका पालन: पेटी व वसाहतीकरिता ४०% अनुदान (प्रति लाभार्थी कमाल ५० कॉलनी).

फलोत्पादन यांत्रिकीकरण व फवारणी यंत्रे: मॅन्युअल व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअरसाठी नियमानुसार अनुदान.

कापणीपश्चात तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा: फार्म गेट पॅक हाऊससाठी ५० टक्के (रु. २.४० लाख), तसेच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह युनिट, शीतवाहन आणि रायपनिंग चेंबरसाठी बँक कर्जाशी निगडीत ३५ टक्के पर्यंत भांडवली अर्थसहाय्य.

अर्ज कसा आणि कुठे करावा?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या खालील संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे –   [https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin](https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin)

शेतकरी जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’मध्ये जाऊनही ऑनलाईन अर्ज नोंदवू शकतात.

अर्जांची निवड “प्रथम अर्ज, प्रथम लाभ” या तत्त्वावर केली जाईल.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गासोबतच जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेच्या अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी गावातील कृषी सहाय्यक, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा संबंधित तालुका व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.