२०२५ ते २०३० कालावधीसाठी सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण

रत्नागिरी : जिल्ह्यासाठी तालुकानिहाय सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आलेले असून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, 1964 मधील नियम 3(अ) (ब) व 4 प्रमाणे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरपंचांची पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आणि महिलासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता (सन 2025 ते 2030 या कालावधीत गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरिता) आरक्षित करुन, सरपंच पदाची संख्या निश्चित केली आहे. सरंपच पदाच्या आरक्षणाची सोडत सोमवार १४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी करण्यात यावी, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिध्द केली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 182 (4) नुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी नियमानुसार योग्य अनुपातामध्ये तसेच सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी आरक्षित करावयाच्या ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे अधिकार सर्व तहसिलदारांना या आदेशाद्वारे प्रदान केले आहेत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. 19756/2021 प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 06 मे 2025 रोजी पारित आदेशास अनुसरून शासनाने दिनांक 5 मार्च, 2025 रोजी काढलेली सरपंच पदांचे जिल्हानिहाय वाटप अधिसूचना अधिक्रमित करुन उपरोक्त १३ जून, 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार पुढील पाच वर्षासाठी सरपंच पदांची जिल्हानिहाय संवर्ग संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे.