वीजेच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची ग्राहक पंचायतीची मागणी

रत्नागिरी : १० किलोवॅटपर्यंतचे ऑटो अप्रूव्हल तात्काळ सुरू करावे, सरासरी वापरावर आधारित सौर मर्यादा रद्द करावी, १५०/१०० युनिट निर्बंध व दंडात्मक बिलिंग मागे घ्यावे, पुरेशा पूर्वसूचनेशिवाय स्मार्ट मीटरद्वारे वीज तोडणी तात्काळ थांबवावी, बळीराजा वीज सबसिडी थकबाकीत दाखविणे थांबवावे व सुधारित बिले द्यावीत, २४ महिन्यांपूर्वीची वसुली रद्द करावी, हॉटेल उद्योगाला औद्योगिक वीजदर वर्गवारी लागू करावी, वीज कायदा 2003 व एमईआरसी नियमांनुसारच सर्व धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या करत आज ग्राहक पंचायतीने जिल्हाधिकारी व महावितरणला निवेदन दिले. या सर्व प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून शेतकरी, बागायतदार, सौरउर्जा ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी केली.

वीज वाढ प्रस्ताव, सौरऊर्जा नियमांतील निर्बंध, स्मार्ट मीटरद्वारे वीज तोडणी, बळीराजा वीज सबसिडी व हॉटेल उद्योगाच्या वीजदर वर्गीकरणाबाबत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी ग्राहक पंचायत, आंबा बागायतदार आणि ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनने केली. ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची गरज असताना बागायतदारांचा वीज पुरवठा खंडित करू नका, अशीही आग्रही मागणी करण्यात आली.

ग्राहक पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सामान्य वीज ग्राहक, सौर ऊर्जा ग्राहक, कृषी वीज ग्राहक आणि हॉटेल, पर्यटन उद्योग प्रतिनिधींनी आज निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि महावितरणचे कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) नितीन पळसुलेदेसाई यांच्याकडे निवेदने सादर केली. याप्रसंगी ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन, अविनाश काळे, राजेंद्र कदम, अनंत भडकमकर, सुहास ठाकुरदेसाई, कौस्तुभ सावंत, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनचे सदस्य हृषिकेश कोंडेकर, वसीम नाईक, हृषिकेश कामतेकर, शैलेश मंजाळ, शिफान फोंडू, शाकिब नाईक, मनोज हळदणकर, आदी प्रमुख उपस्थित होते.

सौरउर्जेमध्ये १० किलोवॅटपर्यंतचे ऑटो अप्रूव्हल बंद झाले आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेनुसार १० किलोवॅटपर्यंत स्वयंचलित मंजुरी अपेक्षित असताना ती सुविधा स्पष्ट अधिसूचना न देता थांबविण्यात आली आहे. एमईआरसी नियमानुसार ग्राहकांना मंजूर लोडपर्यंत सौर क्षमता बसविण्याचा अधिकार आहे. गेल्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वापरावर आधारित मर्यादा घालण्याचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. प्रति किलोवॅट १५० युनिट उत्पादन व १०० युनिट निर्यात मर्यादा आली आहे. निर्यात मर्यादेपेक्षा जास्त युनिट्सवर ग्राहकांना वाढीव बिले देण्यात येत आहेत.

शासनाची बळीराजा वीज सबसिडी योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी होती. मात्र मार्च २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत शासनाने दिलेली सबसिडी इतर आकार या शीर्षकाखाली दाखवून तीच रक्कम कृषी ग्राहकांच्या थकबाकीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. वीज कायदा २००३ कलम ५६(२) नुसार २४ महिन्यांपूर्वीच्या कालावधीतील थकबाकीची वसुली करता येत नाही.

सणासुदीला वीज तोडू नका- वसीम नाईक

सध्या महाराष्ट्रामध्ये होळी, रमजान हे सण सुरू असून थोड्या थोड्या रकमेसाठी पूर्वसूचनेशिवाय नव्याने बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट टोओडी मीटरद्वारे ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे. वीज कायदा २००३ कलम ५६ नुसार आवश्यक प्रक्रिया व पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. नाममात्र थकबाकीसाठी सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा खंडित करणे अन्यायकारक आहे. कोकण परिमंडळ वसुलीच्या बाबतीत राज्यात अग्रस्थानी राहिले आहे. त्यामुळे तत्काळ वीज तोडणी थांबवावी, अशी मागणी अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटनेचे वसीम नाईक यांनी केली.

… तर पर्यटनाला चालना मिळेल- कौस्तुभ सावंत

हॉटेल असोसिएशनचे कौस्तुभ सावंत यांनी सांगितले की, सध्या हॉटेल उद्योगास व्यावसायिक वर्गवारीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. व्यावसायिक वीजदर अत्यंत उच्च असून त्यामुळे पर्यटनप्रधान कोकण विभागातील हॉटेल उद्योगावर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. हॉटेल उद्योग हा सेवा व रोजगारनिर्मिती करणारा उद्योग असून त्यास औद्योगिक वर्गवारीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, असे केल्यास पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल. स्थानिक रोजगार वाढेल. आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल. ही मागणी एमवायटी आदेशाच्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान देखील मांडण्यात आलेली आहे.