रत्नागिरी पालिकेच्या विशेष सभेत “त्या” अभियंत्यावर निलंबनाचा ठराव

रत्नागिरी : नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांना शिवीगाळ व धमकी दिल्याप्रकरणी नगर अभियंता यतिराज तुकाराम जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा एकमुखी ठराव सोमवारी झालेल्या विशेष सभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्यास कामकाजावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा नगरेसवकांनी दिला.

पालिकेची विशेष सभा सोमवारी नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात २२ जानेवारी २०२६ उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर हे नगरपालिकेतील कंत्राटी अभियंता रोहन डांगे यांच्याकडे शहरातील शौचालयांच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक व निविदा कागदपत्रांची मागणी करत होते. यावेळी अभियंता यतिराज जाधव यांनी आपल्या केबिनमधून बाहेर येऊन उपनगराध्यक्षांना अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन शिवीगाळ केली आणि अंगावर धावून जात जीवे मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

या घटनेनंतर शहर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. काल या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. भाजपाचे गटनेते राजेश तोडणकर आणि शिवसेना-भाजप युतीच्या सर्व नगरसेवकांनी या कृत्याचा तीव्र निषेध केला. “संबंधित अभियंत्यावर कारवाई झाली नाही, तर आम्ही कामकाजावर बहिष्कार टाकू,” असा इशारा नगरसेवकांनी दिला होता.

“मी केवळ विकासकामांच्या कागदपत्रांची विचारणा करत होतो. प्रशासकीय कारभार संपून आता लोकप्रतिनिधींचे कामकाज सुरू झाले आहे, हे कर्मचाऱ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे,” असे स्पष्ट करतानाच “रत्नागिरीची संस्कृती आदर्शवत आहे. आम्ही शहराचे विश्वस्त म्हणून काम करतो. लोकप्रतिनिधींच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारे आणि कर्मचाऱ्यांचे असे वर्तन सहन केले जाणार नाही,” असा इशारा उपनगराध्यक्ष तिवरेकर यांनी दिला.

यासंदर्भात अभियंता यतिराज जाधव यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी खुलासा सादर केला होता. त्यामध्ये त्यांनी सर्व आरोप ‘दंतहीन’ आणि ‘एकतर्फी’ असल्याचे म्हटले होते. माझ्याकडून कोणताही शिस्तभंग झालेला नाही, उलट सीसीटीव्ही फुटेजची तटस्थ तपासणी व्हावी,” अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या साक्षीनंतर सभागृहाने हा खुलासा चुकीचा ठरवत फेटाळून लावला. नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यातील हा वाद आता जिल्हाधिकारी स्तरावर पोहोचला आहे.आगामी काळात प्रशासकीय शिस्त आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान याबाबत काय निर्णय घेतला जातो याकडे संपूर्ण रत्नागिरी शहराचे लक्ष लागले आहे.