सद्यस्थितीत राजकारणात महिलांचे स्थान

जगाच्या पाठीवर भारताची संस्कृती ही अत्युच्च मानली जाते. भारताने जगाला अनेक गोष्टी दिल्या. त्यामुळे जगाच्या इतिहासात भारताचे सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिकदृष्ट्या खूप मोलाचे स्थान आहे. ज्या जगाला जागतिक प्रगतीचा स्पर्श आता झालेला आहे, तो स्पर्श भारत देशामध्ये कितीतरी हजार वर्षांपूर्वी झाला होता. भारताच्या इतिहासात महिलांचा राजसत्तेत जसा सहभाग होता तसा तो स्वातंत्र्याच्या लढाईतही होता आणि भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक महिलांनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. प्राचीन भारतात अनेक गणराज्ये होती व त्यांचा कारभार स्वतंत्र होता. राजेशाहीभोवतीच त्यांचे राजकारण केंद्रित होते.

आज सगळे जग महिला सबलीकरण व महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेत असताना, माझ्या भारत देशामध्ये हजारो वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या सक्षमीकरणाचे धडे गिरविले गेले होते. वेद, उपनिषद, शास्त्र, इतर धर्मग्रंथ यामध्ये महिलांना अधिकार होते. त्यामुळे पूर्वपरंपरागत माझ्या भारत देशामध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रात संधी उपलब्ध झालेली पाहायला मिळते. जशी ज्या प्रकारे इतर क्षेत्रांमध्ये संधी मिळत गेली, त्याच प्रकारे महिलांना राजकारणात सुद्धा संधी मिळत गेली. एक काळ असा होता की, याच भारत देशाच्या राजसत्तेचा मुख्य भाग हा महिला होती. अनेक राज्य ही महिलांच्या ताब्यात होती, हे इतिहासाचा संदर्भ घेतला असता आपल्याला निदर्शनास येतात. त्यामध्ये बाराव्या शतकात कर्नाटकमध्ये अक्का महादेवी यांनी संसद चालविल्याचा दाखला इतिहासाच्या पानावरून मिळतो. त्यानंतर रझिया सुलतान, गोंडवाना संस्थानची महाराणी दुर्गावती, सोळाव्या शतकातील चांदबिबी, राजमाता जिजाऊ, महाराणी येसूबाई, महाराणी ताराबाई, इंदुरच्या अहिल्याबाई होळकर, कर्नाटकातील कित्तूरची राणी चन्नम्मा, स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, सुप्रिया सुळे, शीला दीक्षित, वसुंधराराजे सिंदिया, निर्मला सीतारामन ही नावे सुपरिचित आहेत. त्यामुळे राजकारण आणि महिला हा फार लांबचा संबंध नसून, तो अगदी जवळचा असल्याचे आपल्या लक्षात येते. त्यामुळे राजकारणात महिलांचे स्थान हे पूर्वापार होतेच; मात्र मधल्या काळात चातुर्वण्य पद्धती भारतामध्ये अस्तित्वात आली.

काही ठराविक वर्गाच्या मक्तेदारीमुळे व विचारसरणीमुळे महिलांचे विविध क्षेत्रातील स्थान कमी-कमी होत गेले. परिणामी महिलांचा वावर हा चूल आणि मुल एवढ्यापुरताच मर्यादित झाला. वेगवेगळ्या प्रथा, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा अस्तित्वात आल्या आणि दुर्दैवाने महिला त्यात भरडल्या गेल्या. विशेष म्हणजे त्यातून महिलांना बाहेर पडायला खूप वेळ गेला. किंबहुना महिला त्यातून बाहेर पडणार नाहीत अशीच व्यवस्था करण्यात आली. परिणामी महिलांचा बराचसा काळ हा गुलामीत गेला. त्यामुळे महिलांना आपल्या अस्तित्वासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला.

मधला काळ जर सोडला, तर आपल्याला महिला ह्या विविध क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या पाहायला मिळतात; मात्र हे सर्व जरी एका बाजूला असले, तरीसुद्धा महाराष्ट्र असेल किंवा भारत असेल महिलांना राजकारणामध्ये मधल्या काळात मध्ययुगापासून ते अगदी स्वातंत्र्योत्तर काळापर्यंत राजकारणात स्थान हे नगण्य म्हणण्यापेक्षा खूपच कमी होते. कारण व्यवस्थेने घातलेल्या चौकटी आणि महिलांना त्या ओलांडता येणार नाहीत याची घेतलेली काळजी.

एक कवी म्हणतो की…..

जावे मज कोठून कळेना, दरवाजा बंद आहे!

झाली मनाची तगमग माझ्या, दरवाजा बंद आहे!

कोठून कोंडल्या मनास त्यास बाहेर काढू, दरवाजा बंद आहे!

कल्लोळ काळोखाचा भयाण दाटला तो, दरवाजा बंद आहे!

हा बंद झालेला दरवाजा, एकेकाळी सगळ्यांसाठी खुला होता; मात्र हा दरवाजा चालीरीती, प्रथा, परंपरा आणि पुरुषसत्ताक पद्धतीमुळे बंद झाला. कुठल्याही प्राचीन काळातला असेल किंवा पौराणिक काळातला असेल किंवा ऐतिहासिक काळातला असेल या काळामध्ये आपल्याला महिलांचे स्थान हे मोठे असलेले दिसून येते. एवढेच कशाला अखंड विश्वाचे आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कारभारात सुद्धा राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि त्यांच्या महाराणीने अनेकदा सहभाग घेतलेला आपल्याला पाहायला मिळतो; मात्र काळाच्या ओघात मधल्या काळात काही पारंपरिक किंवा विध्वंसक प्रवृत्तीच्या सत्तांमुळे त्यामध्ये बदल होत गेला आणि पुरुषसत्ताक पद्धती अस्तित्वात आली आणि ही पुरुषसत्ताक पद्धती अस्तित्वात आल्याच्यानंतर आपल्याला स्त्रियांचे महत्त्व कमी झालेले दिसून येते.

असे असले तरीही नंतरच्या काळात भारतातील अनेक याच प्रथा परंपरा चालीरीतीवर मात करण्यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी आपले सर्वस्व पणाला लावत महिलांना अनेक अधिकार मिळवून दिले. सती परंपरा, विधवा परंपरा असेल व इतर कुठल्या वाईट परंपरा असतील या सगळ्यांपासून मुक्ती मिळावी यासाठी राजा राम मोहन रॉय, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे या सगळ्यांनीच खूप मोठा एक सामाजिक परिवर्तनाचा लढा या महिलांसाठी लढला. परिणामी महिलांना आपल्या अधिकाराची जाणीव झाली. त्याची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये थोडीफार का होईना झाली आणि स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सुद्धा महिलांचा, तरुणींचा खूप मोठा सहभाग आपल्याला पाहायला मिळतो. राणी लक्ष्मीबाई, अरुणा असफ अली, प्रीतीलता वडेदार, सरोजिनी नायडू यांच्यासह अनेकांनी सगळ्यांनीच देशासाठी खूप मोलाचे आणि मोठे योगदान दिले आहे आणि त्यामुळेच महिलांचे स्थान अबाधित राखले गेल्याचे नंतरच्या काळामध्ये दिसून येते.

मुळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर सगळ्यात मोठा अधिकार महिलांना मिळवून देण्याचं काम विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स व इतर देशांना आपल्या देशाच्या अगोदर किती तरी वर्षे स्वातंत्र्य मिळाले. त्यासाठी त्या-त्या देशात महिलांना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतिक्षा पहावी लागली.

आपला देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर काही वर्षांतच भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून महिलांना मतदानाचा, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय हे हक्क मिळाले. हे अधिकार मिळावेत यासाठी पुढारलेल्या राष्ट्रातदेखील स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा शेकडो वर्ष झुंज द्यावी लागली होती; मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून विनाविलंबाने तात्काळ या सुविधा महिलांना मिळवून दिल्या आणि त्याचमुळे कदाचित या पुरुषसत्ताक पद्धतीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला अधिकारामुळे आपल्याला महिलांचा विविध क्षेत्रांमध्ये कर्तृत्व दाखविण्याची संधी मिळाली. त्यानुसार महिलांचे राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये स्थान वाढायला सुरुवात झाली. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी झाल्याच्यानंतर खूप बदल राजकारणामध्ये झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून इंदिरा गांधींच्या प्रभावाखाली अनेक महिला राजकारणामध्ये नव्याने उदयास आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. तरीसुद्धा जेवढा अधिकार इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री असल्याने त्यांना तो मिळाला किंवा त्यांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी असल्यामुळे समाजाने स्वीकारले; मात्र गावकुसा बाहेर राहणाऱ्या किंवा ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या समाजाने अशा स्त्रियांना किती स्वीकारले, हा त्यावेळचा प्रश्न खरोखरच गंभीर होता आणि दुर्दैवाने आजही ग्रामीण भागात हा प्रश्न अजूनही तेवढाच ज्वलंत असल्याची जाणीव आपल्याला निदर्शनास येते; मात्र एक गरज म्हणून किंवा आपले स्वतःच अस्तित्व दाखविण्याची संधी नाही म्हणून स्त्रियांना पुढे करण्याची पद्धत आजही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. म्हणून अनेक वेळा महिलांना संधी दिली गेली; मात्र संविधानिकदृष्ट्या त्या गोष्टीला महत्त्व देत नसल्याने सद्यस्थितीत राजकारणात महिलांचे स्थान डळमळीत असल्याचे जाणवते.

असे असले तरीही भारतातील राजकारणातील महिलांचा सहभाग काळाच्या ओघात निःसंशयपणे वाढला आहे. मतदार म्हणून निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्याच्या दृष्टीने, महिलांच्या मतदानात गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सन २०१४, २०१९ आणि २०२४ मधील राष्ट्रीय आणि सर्वच निवडणुकांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांनी जवळपास तितक्याच संख्येने मतदान केले. ही स्व – सक्षमीकरणाची महिलांची मूक क्रांती म्हणून गौरवण्यात आली.

मतदानाचा टक्का वाढला असला तरीही देशातील वा राज्यातील महिला लोकसंख्येच्या तुलनेत विधिमंडळाच्या राजकारणातील महिलांची संख्या खुपच नगण्य आहे. लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद, राज्यसभा यामध्ये महिलांचे प्रमाण खुपच कमी प्रमाणात आहे. त्यातच सन २०१९ च्या निवडणुकीत लोकसभेत आतापर्यंत सर्वाधिक महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या; मात्र सन २०२४ मध्ये पुन्हा ते प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. ज्या लाडक्या बहिणींच्या मदतीने सरकार स्थापन झाल्याचा दावा करण्यात आला त्याच लाडक्या बहिणी विधीमंडळात नावडत्या झाल्या की काय असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

थोडक्यात १० टक्केपेक्षा कमी प्रमाण महिलांचे आपल्याला दिसून येते. असे म्हटले जाते की, ज्या देशात महिलांची लोकसंख्या तिच्या लोकसंख्येच्या निम्मी आहे; मात्र राष्ट्रीय आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये केवळ १० – १४ टक्के महिला प्रतिनिधीत्व करत असतील, तर ते भारतातील विधायी प्रतिनिधित्वाच्या क्षेत्रात लैंगिक असमानतेची खोल संरचनात्मक परिस्थिती प्रतिबिंबित करतात. तिसर्‍या स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी, म्हणजे पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये १९९२ मधील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या माध्यमातून संस्थांमध्ये महिलांसाठी एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे.

एका अभ्यासांती असे जाणवले आहे की, महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याच्या धोरणामुळे स्थानिक पातळीवरील स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांच्या राजकीय सहभागामध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. एवढेच नव्हे तर महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखून ठेवल्याने झालेल्या सकारात्मक परिणामांचा आधार घेत ओडिशासारख्या काही राज्यांनी त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणासाठी कायदा केला आहे. त्यामुळे जरी लैंगिक असमानता बाबत सुरुवातीच्या काळात चिंता होती, परंतु कालांतराने महिला प्रतिनिधी त्यांच्या राजकीय अधिकारांबद्दल अधिक जागरूक झाल्या आणि शासनाच्या अनुभवांशी परिचित झाल्या आहेत. काही अपवाद वगळता आजही स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलाराज असल्याचे आपल्या लक्षात येते. एका सर्वेक्षणानुसार ज्याठिकाणी महिला या सक्षमपणे राजकारणात काम करत आहेत, तेथील विकास हा मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. काही विचारवंताच्यामते ज्या महिला आपल्या घरात अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करतात, त्या महिला राजकारणात अत्यंत जाणीवपुर्वक काम करताना आपल्याला आढळून येतात. म्हणून महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याची संकल्पना समोर आल्याचे निदर्शनास येते.

स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिला आरक्षण असल्याने मोठ्या प्रमाणात संधी मिळाली; मात्र आता हेच प्रमाण लोकसभेत असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकारणात महिला नेत्यांच्या लक्षणीय वर्गाची वाढ सुलभ करण्यासाठी राजकीय पक्षांची समर्थता आवश्यक आहे; मात्र ती मिळताना कठीण बनत आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारणात सकारात्मक बदल झाला असला, तरीही राजकारणातील उच्च पदांवर महिलांना पुरेशा प्रतिनिधित्वाशिवाय, सर्वांगीण महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यांचा नीती – नियोजन आणि शासनप्रणालीत पद्धतशीर समावेश करणे कठीण आहे. म्हणून हि विधेयके मंजूर होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात महिलांचे राजकारणातील स्थान वाढत आहे; परंतु अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे गरजेचे आहे. महिलांना राजकारणात संधी मिळावी यासाठी सामाजिक मानसिकतेत बदल आणि धोरणात्मक प्रयत्न गरजेचे आहेत. महिलांचा राजकारणातील सहभाग गेल्या काही दशकांत वाढला असला, तरी अजूनही अनेक अडथळे आहेत. जागतिक तसेच भारतीय स्तरावर महिलांनी नेतृत्व दाखवले असले, तरी अजूनही संख्यात्मक आणि गुणात्मकदृष्ट्या मोठी सुधारणा आवश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतात महिला विधेयक मंजुर झाले; मात्र जनगणना न झाल्याने ते २०२४ च्या निवडणुकीत कार्यान्वित करणे शक्य झाले नाही. ते होणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास सद्यस्थितीत राजकारणात महिलांचे स्थान हे कागदावर समाधानकारक असले, तरीही त्यांना अधिकार प्राप्त करण्यात समाधानकारक नाही. हे समाधानकारक होण्यासाठी महिला नीती आणि कायदे, महिला आरक्षण विधेयक त्वरित लागू करणे, राजकीय पक्षांनी महिला उमेदवारांना जास्तीत जास्त संधी देणे, कठोर निवडणूक कायदे करून महिलांवरील हिंसा रोखणे, मुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचा कौशल्य विकास करणे, महिलांना अनुभव मिळावेत यासाठी राजकीय व नेतृत्व प्रशिक्षण देणे, स्वतःचे राजकीय विचार दृढ करण्यासाठी महिला संघटनांची मदत घेणे, पितृसत्ताक मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी जनजागृती करणे, महिला नेत्यांना प्रोत्साहन देणारी सामाजिक मानसिकता तयार करणे हे व असे महिलाविकासाभिमुख कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील.

सद्यस्थितीत महिलांचा राजकारणात सहभाग असला तरीही, मा. सुप्रिया सुळे, मा. प्रणिती शिंदे यांच्यासारख्या काही महिलांचा अपवाद वगळता, महिलांच्या समोर सातत्याने अवेहलना येते. त्यांना दुय्यम समजणे, कुटुंबापुरतेच मर्यादित ठेवणे, सह्याजीराव समजणे यामुळे राजकारणातील महिलांच्या स्थानाला कुठेतरी छेद गेल्याचे जाणवते. एका बाजुला स्व. इंदिरा गांधी यांना आयर्न लेडी म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची मानसिक अवेहलना करण्याचे काम केले जायचे. त्यांच्या अनेक गोष्टीवर टीका करत त्यांचा नेहमीच अवमान करणे हे धोरण पुरूषी मानसिकतेचे लक्षण असल्याने महिलांकडे व त्यांच्या कार्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम केले जाते.

असे सातत्याने केल्यास राजकारणात महिलांचे स्थान हे पुन्हा चातुर्वर्न्य व्यवस्थेपुरते मर्यादित राहून, स्त्री उपभोगाची वस्तू समजली जाऊ नये. यासाठी पुढीलप्रमाणे काही उपाययोजना करता येइल ….

१. महिलांना राजकीय संधी दिली पाहिजे.

२. नेतृत्वाच्या क्षमतेबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा.

३. प्रसारमाध्यमांनी महिलांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करावे.

४. महिला आरक्षण कायदा लवक्अरात लवकर लागु करणे.

५. महिलांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणे.

६. महिलांना सुरक्षितता प्रदान करणे.

७. स्थानिक पातळीवर महिलांनी अधिक संख्येने राजकारणात उतरावे.

८. महिलांना राजकीय प्रशिक्षण आणि नेतृत्व विकास कार्यक्रम द्यावेत.

९. महिलांच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करणे.

असे कार्यक्रम ठरविल्यास सद्यस्थितीत राजकारणात महिलांना वैभवाचे स्थान प्राप्त होईल. कारण सद्यस्थितीत महिला राजकारणात कागदावर दिसत असल्या, तरी त्यांचे अधिकार दुसराच कुणीतरी वापरताना दिसत आहे. असे झाल्यास पुन्हा महिलांना गुलामगिरी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून महिलांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. आणि असे करायचे झाल्यास त्यांच्या कार्यावर विश्वास ठेवून समाजमनाचा गाडा सुरू ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

राजकारणातील महिलांचे पती, पुत्र, बंधु आणि इतरांनी जास्त हस्तक्षेप टाळला तर राजकारणात चांगले परिणाम घडून येतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणात असलेल्या महिलांनी स्वत:ला कमी न समजता स्वत:च्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण समाजातील सर्वच महिला या एखाद्या कार्यक्रमात महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण आणि इतर तत्सम मुद्द्यांवर अत्यंत पोटतिडकीने बोलत असतात; मात्र ज्यावेळी प्रत्यक्षात तशी वेळ येते, त्यावेळी आपल्यातील स्वत्व हरवून बसतात. इतिहास साक्षी आहे की, मातृसत्ताक राज्यपद्धती असताना देशातून सोन्याचा धूर निघत होता आणि तीच राज्यपद्धती पितृसत्ताक झाली आणि देश परकीय आक्रमकांनी गांजला आणि ब्रिटीश सत्तेचा गुलाम झाला. असे होऊ द्यायचे नसल्यास महिलांना राजकारणात मानाचे स्थान दिले पाहिजे आणी विशेष म्हणजे महिलांनी देखील स्वत:ला मिळालेल्या तुटपुंज्या सहानुभूतीवर अवलंबून न राहता, आपल्याला मिळालेल्या पदाचा सकारात्मक विचार करून दिव्य कार्य केले पाहिजे.

एक मराठीत चारोळी आहे….

राजकारणातही ती लखलखते तारा,

संघर्षाच्या वाटेवर चालते झुंजत सारा!

निर्णय तिचे नेहमीच ठरतात ठाम,

महिला सशक्तीकरण तिचा मंत्र ज्वलंत नाम!

हे खरे ठरेल. शेवटी एवढेच सांगावेसे वाटते की, सद्यस्थितीत राजकारणात असणाऱ्या महिलांनी, येणाऱ्या काळात राजकारणात महिलांनी सक्षमपणे काम करावे यासाठी प्रामाणिकपणे काम करावे.

श्री. माधव विश्वनाथ अंकलगे,

वाटद खंडाळा, ता. जि. रत्नागिरी.

संपर्क – ९७६४८८६३३०/९०२१७८५८७४.