बोधगया महाविहारासंदर्भातील अन्यायकारक कायदा रद्द करावा

रत्नागिरी : बौध्दगया येथील महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात देण्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आवाहनानुसार तसेच भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने १२ मार्च रोजी एकाचवेळी राज्यभरात ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उत्तर रत्नागिरीचे वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा जाधव यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सहा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना सादर केले.

सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सम्राट अशोक यांनी इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकात महाबोधी महाविहाराचे बांधकाम केले. तथागत बुद्धाला ज्या बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली तो बोधीवृक्ष याच महाबोधी महाविहार परिसरात आहे. त्यामुळे देशातील नव्हे, तर जगभरातील बौद्ध अनुयायी भिक्खू आणि पर्यटक या स्थळाला भेट देतात; मात्र या महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आजही बौद्धांच्या ताब्यात नाही. महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, यासाठी १९९२पासून आंदोलन होत आहेत. तरी सुद्धा महाबोधी विहार व्यवस्थापन कायदा बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे पाच हिंदू धर्मीय ह्यांचे प्राबल्य असल्याने बौध्दगया येथील महाविहार येथे पंडे आणि ब्राम्हणवादी पुजा आणि कर्मकांड करीत असतात. त्यामुळे ज्या रूढी परंपरा ह्यांना तथागत गौतम बुद्ध ह्यांनी नाकारले तीच कर्मकांड येथे सुरू आहे असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, जागतिक वारसा म्हणून मान्यता प्राप्त बौध्द गया येथील महाविहार व्यवस्थापन कायदा तातडीने बदलण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह एकूण सहा मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये महाबोधी महाविहार (बोधगया, बिहार) हे पवित्र बौद्ध धर्मस्थळ असून, बोधगया महाविहार कायदा १९४९ चा अन्यायकारक कायदा रद्द करावा, बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय बौद्धांना सोबत घेऊन बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे, जागतिक वारसा अबाधित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विशेष विकास निधी आणि सुविधा तात्काळ देण्यात याव्यात, आपला देश स्वातंत्र्य झाल्यावर २६ जानेवारी १९५० पासून घटना लागू झाली आहे. त्यावेळी भारतीय राज्यघटनेचे कलम १३ नुसार घटना लागू होण्यापूर्वी केलेले सर्व कायदे आणि नियम निरस्त केले आहेत. मात्र तरी देखील देशात १९४९ चा नियमबाह्य कायदा लावून बौध्द समूहाचे धार्मिक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, आपण देशाच्या प्रमुख आहात, याकरीता केंद्र सरकार आणि बिहार सरकारने आपले विशेष अधिकार वापरून १९४९ चा कायदा दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात यावा. असे ही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी तरुण तडफदार व जिल्हाध्यक्ष अण्णा जाधव, संतोष पवार, शांताराम मोहिते, संगीता मोहिते, शरद जाधव, नारायण मोहिते, सुगंधा मोहिते आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.