केंद्र सरकारच्या मान्यतेने ‘खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ अधिकृत

नवी दिल्ली/मुंबई : ‘खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ ही भारतातील मान्यताप्राप्त, अधिकृत व भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाकडे वर्षोनुवर्ष नोंदणीकृत असलेली क्रीडा संस्था आहे. पण काही अनधिकृत व नियमबाह्य कार्य करणाऱ्या व खेळाडूंचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींकडून मूळ खो-खो संघटना अनधिकृत असल्याचा अपप्रचार केला जात होता व त्याला हि मोठी चपराक असल्याचे महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. चंद्रजीत जाधव यांनी व्यक्त आहे.

भारतीय खो-खो क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अधिकृततेच्या संघर्षावर अखेर केंद्र सरकारने निर्णायक शिक्कामोर्तब केले असून, ‘खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (केकेएफआय) हिच देशातील अधिकृत राष्ट्रीय खो-खो संघटना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने २०२६ वर्षासाठी केकेएफआयला अधिकृत मान्यता बहाल करताच देशभरातील अनधिकृत संघटनांचे धाबे दणाणले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतातील खो-खो क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, आता पारंपारिक महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशन हीच राज्यातील अधिकृत संस्था असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे.

भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, ‘खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ यांनी केलेल्या अर्जाला सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी देत २०२६ वर्षासाठी वार्षिक मान्यतेचे नूतनीकरण केले आहे. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केकेएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांनाच अधिकृत मान्यता प्राप्त झाली आहे.

क्रीडा मंत्रालयाच्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, ही मान्यता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वैध राहणार आहे. तसेच हि मान्यता दरवर्षी नूतनीकरण करून घ्यावी लागते. त्याप्रमाणे या वर्षी सुध्दा हि मान्यता खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडियाला मिळाली आहे. तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही मान्यता लागू असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे केकेएफआयची अधिकृतता अबाधित असल्याचे निश्चित झाले आहे.

गेल्या काही काळात महाराष्ट्रासह देशभरात काही अनधिकृत खो-खो संघटना सक्रिय झाल्या होत्या. या संघटनांकडून स्वतःला अधिकृत दर्शवत केकेएफआय आणि संलग्न संघटनांबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या या अधिकृत पत्रामुळे अशा दिशाभूल करणाऱ्या संघटनांना मोठा धक्का बसला आहे. खो-खो क्षेत्रातील अनेक खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

या पत्राची प्रत भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई), रेल्वे बोर्ड आणि इतर संबंधित विभागांनाही पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकृत स्पर्धांचे आयोजन, खेळाडूंना मिळणाऱ्या सवलती, शासकीय मान्यता, नोकरीतील लाभ आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संधी याबाबतचा संभ्रम दूर होणार आहे. अधिकृत संघटनांमार्फत खेळणाऱ्या खेळाडूंना आता अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक वातावरण मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशन हीच अधिकृत राज्य संघटना असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा संघटना, खेळाडू, प्रशिक्षक आणि आयोजकांनी अधिकृत संघटनेच्या माध्यमातूनच कामकाज करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. चंद्रजीत जाधव यांनी केले आहे. यापुढे अनधिकृत खो-खो संघटनेत काम करणाऱ्या प्रशिक्षक / कार्यकर्त्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय खो-खो क्षेत्रात पारदर्शकता, शिस्त आणि अधिकृततेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. खऱ्या खेळाडूंना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, भविष्यातील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठीही अधिकृत संघटनांचे महत्त्व अधिक बळकट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे खो-खो खेळाला संघटनात्मक स्थैर्य मिळाल्याची भावना खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सुधांशू मित्तल, सरचिटणीस उपकार सिंह व खजिनदार गोविंद शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे.