पाच विधानसभा मतदारसंघात संविधान भवन उभारण्याचा निर्णय

रत्नागिरी : संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्ताने जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात एक याप्रमाणे ३ कोटी रुपये खर्च करून ५ संविधान भवन उभारण्याचा निर्णय पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. या संविधान भवनामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरु करण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा नियोजन समिती खर्च आढावा बैठकीसह विविध आढावा बैठक आज घेण्यात आल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जि. प. उपाध्यक्ष विलास चाळके, जि. प. सदस्य बाबू म्हाप, बंड्या साळवी आदी उपस्थित होते.

प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली. पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे पाच संविधान भवन उभाण्यासाठी निधी दिला जाईल. वर्षभरात हे काम पूर्ण करावे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने या संविधान भवन मधून स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येईल. राजिवडा पोलीस ठाण्यासाठी २०लाख रुपयांचा निधी देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. विमानतळ बांधकाम, रेल्वे स्टेशन बांधकाम, स्मार्ट सिटी कामे याबाबतही पालकमंत्र्यानी आढावा घेतला. ३० एप्रिलपर्यंत विमानतळाबाबत सुविधा पूर्ण कराव्यात, असे ते म्हणाले. रविवारी प्रांताधिकारी कार्यालयात हॉटेल महानगर गॅस यांचे संयुक्त रजिस्ट्रेशन शिबीर घ्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

ग्रामीण भागात असणाऱ्या सीएसईकडून गॅस सिलेंडर बाबत गैरव्यवहार झाल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत महिला व बाल विकास विभागाने ज्या महिलांची ई-केवायसी राहीलेली आहे, ती करुन घ्यावी. ज्या महिला जिल्ह्याबाहेर आहेत, अशी यादी जिल्हा परिषदेकडे द्यावी. जिल्हा परिषद पदधिकाऱ्यांनी याबाबत पडताळणी करावी. त्यांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत देऊन ई केवायसी करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. यामधून जिल्ह्यातील जवळपास ३ लाख १५ हजार भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळेल. ४० ते ६० टक्के दिव्यांगत्व असणाऱ्यांना १२ हजार रुपये, ६० ते ८० टक्के असणाऱ्यांना १४ हजार आणि ८० ते १०० असणाऱ्यांना १६ हजार रुपये थेट त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री म्हणाले.

गॅस पुरवठा आणि वितरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निःसमर्थांच्या कल्याणकारी योजनांच्या राखून ठेवण्यात येणाऱ्या ५ टक्के निधीचे नियंत्रण करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक, जिल्हा क्रीडा संकुल, नदीतील गाळ काढणे आढावा घेण्यात आला.