रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालत

रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार १४ मार्च रोजी जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालये येथे लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीला जिल्हाभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. लोक अदालतमध्ये जिल्हाभरातून न्यायालयातील ४ हजार १८४ प्रलंबित प्रकरणे आणि १७ हजार ९६३ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यावेळी एकूण ३ हजार ९१८ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन वाद संपुष्टात आले. यावेळी एकूण ७ कोटी ५२ लाख २४ हजार ५४५ रुपये एवढया रक्कमेची तडजोड झाली.

रत्नागिरी जिल्हा न्यायालय येथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद वाय. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मार्च रोजी चालू वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतचे उद्घाटन झाले. जिल्हाभरातून ४ हजार ६८६ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि १६ हजार ९५९ वाद दाखलपूर्व प्रकरण या लोक अदालतीत ठेवण्यात आली होती. एकूण ४ हजार ७३७ प्रकरणांमध्ये एकूण ८ कोटी ४५ लाख ८२ हजार ७७३ रुपये एवढ्या रक्कमेची तडजोड झाली.

लोकअदालतमध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. या लोकअदालतमध्ये प्रलंबित दिवाणी दावे, तडजोडपात्र फौजदारी खटले, धनादेश संबंधीत खटले, वैवाहिक वाद अशी प्रकरणे तसेच वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, नगरपालिका, ग्रामपंचायत पाणीपट्टी व घरपट्टी वसुली, बँका, पतसंस्था, थकीत वीजबिले, टेलिफोनची थकीत बिले, इत्यादी प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. हे लोक न्यायालय यशस्वी होण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव आर. आर. पाटील व कार्यालयातील सर्व कर्मचारी तसेच तालुका विधी सेवा समिती येथील न्यायाधीश व सर्व कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.