रत्नागिरीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

रत्नागिरी : प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून ‘आरपारची लढाई’ पुकारली आहे. राज्य सरकारी-निमसरकारी शिक्षक कर्मचारी समन्वय समितीच्या हाकेला प्रतिसाद देत रत्नागिरीत कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. मात्र, दुसरीकडे जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने संपापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यात या आंदोलनाला संमिश्र प्रतिसाद लाभल्याचे पाहायला मिळाले.

“सरकार केवळ आश्वासनांची गाजरं दाखवते, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य आहे,” असा घणाघाती आरोप करत कर्मचारी समन्वय समितीने संपाचे हत्यार उपसले आहे. मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील जयस्तंभ येथे शेकडो कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या धोरणांचा निषेध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात कर्मचाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची रखडलेली अंमलबजावणी आणि सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनला होणारा विलंब यामुळे हजारो कुटुंबे संकटात सापडल्याकडे लक्ष वेधले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, भरतीवरील बंदी उठवणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे अशा १८ प्रमुख मागण्यांसाठी हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.

या संपात मध्यवर्ती शासकीय व निमशासकीय संघटनांसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासकीय तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक), तलाठी संघटना, मलेरिया कर्मचारी संघटना, आयटीआय कर्मचारी संघटना आणि अध्यापक शिक्षक संघ यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. या संघटनांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनेक शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजावर परिणाम झाला, तर काही ठिकाणी बाहेरून पाठिंबा मिळाल्याने संपाची तीव्रता जाणवली.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना २००५ पूर्वी विना अनुदानित आणि नंतर अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालक भरतीवरील बंदी तातडीने हटवा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. कंत्राटी कर्मच्रायांचे लाड थांबवा. १० वर्षे सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मच्रायांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्या. सर्व कर्मच्रायांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करा. रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत आणि पदोन्नतीमधील अडथळे दूर करावेत.

रत्नागिरी जिल्हा शाखेने या संपाचे नेतृत्व करत जयस्तंभ येथील कार्यालयातून ही नोटीस बजावली आहे. अध्यक्ष शांताराम कांबळे, सरचिटणीस सागर पाटील आणि निमंत्रक चंद्रकांत चौगुले यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन देण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद आणि महसूल संघटना संपापासून लांब

राज्यभरात संपाचे वारे वाहत असताना रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत मात्र वेगळे चित्र होते. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हा परिषदेचे कामकाज पूर्णपणे सुरळीत सुरू होते. ग्रामसेवक, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, लिपिक आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी अशा १७ प्रवर्ग संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र बैठकीची मागणी करत कामावर हजर राहणे पसंत केले. विशेष म्हणजे, जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेनेही या संपात सहभाग न घेतल्याने प्रशासकीय यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळाला.