तोट्यातील एसटी विभागांना नफ्याकडे नेण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक तोट्यातील विभागासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते या अनुषंगाने एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी श्रीमती प्रियंका नारनवरे, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख यांच्या सह सर्व खाते प्रमुख व प्रादेशिक व्यवस्थापक उपस्थित होते.

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ उत्पन्नवाढ नव्हे तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि प्रशासकीय शिस्त यांचा एकत्रित विचार करून ही कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित पालक अधिकाऱ्यांवर विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित विभागाची आढावा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत मागील महिन्याच्या उत्पन्न-खर्चाचा सखोल आढावा घेऊन चालू महिन्यासाठी ठोस नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच आगारनिहाय उत्पन्नाचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.

एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच खर्चात बचत करण्यावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे. विशेषतः डिझेल बचतीसाठी प्रत्येक आगाराला जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असून, सातत्याने डिझेल बचत करणाऱ्या आगारांना प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. इंधन बचत हीच एसटीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न निर्मिती असल्याची भूमिका महामंडळाने स्पष्ट केली आहे.

महसूल गळती रोखण्यासाठी सुरक्षा व दक्षता विभागालाही अधिक सक्रिय करण्यात येणार आहे. उत्पन्न बुडविणाऱ्या अथवा तिकिट व्यवहारात अनियमितता करणाऱ्या वाहकांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवाशांचा महसूल हा एसटीचा कणा असून त्यामध्ये कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

अति कालीन भत्त्याच्या संदर्भातही कठोर आर्थिक शिस्त लागू करण्यात येणार असून, वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच अतिरिक्त काम व भत्त्यांना मंजुरी दिली जाणार आहे. अनावश्यक आर्थिक भार टाळण्यासाठी सर्व विभागांना दक्षता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एसटीच्या मालमत्तांमधून अधिकाधिक महसूल मिळविण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावरील व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्व दुकाने व आस्थापना कार्यरत असल्याची खात्री करून त्यांच्याकडून नियमित व योग्य भाडेवसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिक्त जागा तातडीने भाडेतत्त्वावर देऊन महसूल वाढविण्यावर भर राहणार आहे.

तसेच प्रत्येक बसस्थानकावर सकाळच्या सत्रात ‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रम काटेकोरपणे राबविण्यात येणार असून, बस सुटण्यापूर्वी प्रवाशांना तिकीट वितरणाची प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की नाही यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.

वाहकांचा इतर प्रशासकीय किंवा गैर-वाहतूक कामांसाठी होणारा वापर तातडीने थांबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. वाहक हे एसटीच्या महसूल व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे घटक असून त्यांचा मूळ कामासाठीच प्रभावी उपयोग व्हावा, यावर महामंडळाचा भर राहणार आहे.

एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त, जबाबदारी आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन यांच्या आधारे एसटीला सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी सर्व स्तरांवर कठोर पण सकारात्मक पावले उचलली जातील, असा विश्वास परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरना

ईक यांनी व्यक्त केला.