‘लोकपुरातत्वा’च्या संकल्पनेतून पुढे येऊन महाविद्यालयांनी कातळशिल्पे जपावीत : लळीत

सिंधुदुर्गनगरी : अनेक कारणांमुळे धोक्यात आलेला कातळशिल्पांचा प्राचीन वारसा पुढच्या पिढ्यांसाठी टिकवायचा असेल तर केवळ शासनावर अवलंबून न राहता लोकपुरातत्वाच्या संकल्पनेतून शक्य त्या सर्वांनी आणि विशेषत: महाविद्यालयांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. यासाठी आपण आवश्यक ते सर्व तांत्रिक सहकार्य करु, असे प्रतिपादन कातळशिल्प अभ्यासक व ‘घुंगुरकाठीचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी कणकवली येथे केले.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३वे दोन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन कणकवली महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने झाले. या अधिवेशनाला राज्यभरातील तीनशेहून अधिक इतिहासतज्ञांनी उपस्थिती दर्शवली. या अधिवेशनात ‘कोकणातील अश्मयुगीन कातळशिल्पे’ या विषयावर श्री. लळीत यांचे विशेष व्याख्यान आणि सादरीकरण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या विशेष सत्राच्या अध्यक्षस्थानी पाली सुधागड येथील पालीवाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुधाकर लहूपचांग होते. यावेळी ज्येष्ठ इतिहासतज्ञ डॉ. अशोक राणा, कोकण इतिहास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव टेटविलकर, प्राचार्य डॉ. युवराज महालिंगे यांची विशेष उपस्थिती होती. या अधिवेशनाचे स्थानिक सचिव प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम यांनी श्री. लळीत यांचे स्मृतीचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

गेली २५ वर्षे कातळशिल्पांचे संशोधन व अभ्यास करणारे श्री. लळीत यांनी सव्वा तासाच्या विस्तृत सादरीकरणामध्ये पश्चिम किनारपट्टीवरील कातळशिल्पांची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, अश्मयुगीन मानवसमुहाच्या कलात्मक अभिव्यक्तीचे दर्शन घडविणारी ही कातळशिल्पे महत्वाचा मानवी वारसा आहेत. कोकणामध्ये प्रागैतिहासिक काळात कोणत्या संस्कृती नांदल्या, याबाबत प्रागैतिहास मौन आहे. फारसे धागेदोरे मिळत नाहीत. पण सुसरोंडी (गुहागर) आणि कोळोशी (कणकवली) येथील प्रागैतिहासिक गुहांच्या शोधांनंतर कातळशिल्पांचा शोध याबाबतीत महत्वाची भुमिका बजावु शकतात. मात्र यासाठी त्यांचे सखोल सर्वेक्षण, संशोधन आणि अर्थान्वयन होणे खुप आवश्यक आहे.

अर्थात यासाठी कातळशिल्पांचे संरक्षण हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे, असं सांगून श्री. लळीत म्हणाले की, चिरेखाणींमुळे कातळशिल्पे मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत आहेत. आंब्याची लागवड, काही ठिकाणी रस्ते, प्रकल्प यांचाही धोका त्यांच्या अस्तित्वाला आहे. ही सर्व कातळशिल्पे खासगी जमिनीत असल्याने शासनाने या सर्व जागा अधिग्रहीत करुन त्या संरक्षित केल्या पाहिजेत. कुडोपी, खोटले, हिवाळे, किर्लोससारख्या महत्वाच्या कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला पाहिजे. कुडोपी येथील तीन क्लस्टरमध्ये विभागलेल्या शंभरहून अधिक कातळशिल्पांच्या ठिकाणाचा समावेश ‘युनेस्को’सारख्या जागतिक संघटनेने ‘विश्व वारसा स्थळां’च्या प्राथमिक यादीत मार्च २०२२मध्ये केला. यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पुरातत्व विभागाने अजूनही कुडोपी राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले नाही.

यासाठी केवळ शासनावर विसंबुन न राहता ‘लोकपुरातत्वा’च्या (पब्लिक आर्किओलॉजी) माध्यमातून कातळशिल्पांची साफसफाई व स्वच्छता करणे, त्यांच्या संरक्षणासाठी सभोवती दगड मांडणे, अशी प्राथमिक कामे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमधील राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना यांच्यामार्फत केली गेली पाहिजेत. महाविद्यालये यासाठी पुढे आल्यास ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेतर्फे त्यांना आवश्यक ती तांत्रिक मदत केली जाईल. महाविद्यालयांनी ही कातळशिल्पे दत्तक घ्यावीत, असेही आवाहन त्यांनी केले.