विशेष सहाय्य योजनांच्या लाभार्थ्यांनी हयात पडताळणी ‘BSA’ ॲपद्वारे करावी
निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांचे आवाहन
रत्नागिरी : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना या विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या योजनांचा लाभ विनाविलंब सुरू राहण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपली हयात पडताळणी ‘BSA’ (Beneficiary Satyapan App) या मोबाईल ॲपद्वारे पूर्ण करावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
ॲपद्वारे हयात पडताळणी करण्याची सोपी कार्यपद्धती अशी : ॲप डाऊनलोड करणे : सर्वप्रथम मोबाईलमधील गुगल प्ले स्टोअर किंवा आयओएस (iOS) वरून ‘BSA’ (Beneficiary Satyapan App) आणि ‘Aadhar Face RD’ ही दोन ॲप्स डाऊनलोड करावीत.
नोंदणी प्रक्रिया : ‘Beneficiary Satyapan App’ सुरू करून आपली भाषा निवडावी व ‘Proceed For Device Registration’ वर क्लिक करावे. त्यानंतर आधार क्रमांक व मोबाईल नंबर टाकून नोंदणी पूर्ण करावी.
योजना निवडणे : नोंदणीनंतर लाभार्थी ज्या योजनेचा (केंद्र किंवा राज्य पुरस्कृत) लाभ घेत आहेत, ती योजना निवडून ‘Beneficiary Verification’ या पर्यायावर क्लिक करावे.
ओटीपी आणि पडताळणी : आधार आणि मोबाईल क्रमांक नमूद करून सबमिट करावे. मोबाईलवर आलेला ओटीपी (OTP) प्रविष्ट केल्यानंतर, चेहरा ओळख (Face Capture) किंवा बोटांचे ठसे (Finger/Iris) याद्वारे पडताळणीचा पर्याय निवडावा.
प्रमाणपत्र डाऊनलोड : निवडलेल्या पर्यायानुसार पडताळणी पूर्ण झाल्यावर ‘डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट’ (Digital Life Certificate) म्हणजेच हयात प्रमाणपत्र डाऊनलोड करून घ्यावे.
घरी बसून किंवा सेवा केंद्रात सुविधेचा लाभ :
ही प्रक्रिया लाभार्थी स्वतः किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने करू शकतात. ज्यांना स्वतः करणे शक्य नाही, त्यांनी जवळच्या सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सेवा केंद्र किंवा ई-सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा. या सेवा केंद्र चालकांनी ‘BSA’ ॲपद्वारे हयात पडताळणी करताना लाभार्थ्यांकडून प्रती लाभार्थी किमान ५० रुपये इतके सेवा शुल्क घ्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्याला आपला लाभ नियमित सुरू ठेवण्यासाठी हे हयात प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास लाभार्थ्यांनी संबंधित तलाठी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.
