अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याविरोधात रत्नागिरीतील हजारो गुरुजी रस्त्यावर 

रत्नागिरी : राज्यातील शिक्षकांवर सातत्याने लादली जाणारी अशैक्षणिक कामे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांच्या निषेधार्थ रत्नागिरी जिल्ह्यात शिक्षकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज (९ जुलै) शहरात शिक्षकांचा विराट मोर्चा धडकला. जिल्ह्यातील शाळा पूर्णपणे बंद ठेवून हजारो प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक या मोर्चात सहभागी झाले होते. शिक्षकांच्या या आंदोलनामुळे संपूर्ण रत्नागिरी शहर आणि जिल्हा परिषद परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता.

गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता माळनाका येथून या भव्य मोर्चाला सुरुवात झाली. हातात निषेधाचे फलक, मागण्यांचे फलक आणि सरकारच्या धोरणांचा निषेध करणाऱ्या घोषणा देत हजारो शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या दिशेने निघाले. दुपारी बाराच्या सुमारास हा मोर्चा जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर पोहोचला. या ठिकाणी शिक्षकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या तीव्र भावना प्रशासनासमोर मांडल्या. या अभूतपूर्व गर्दीमुळे काही काळ वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता, मात्र शिक्षकांच्या शिस्तीमुळे मोर्चा शांततेत पार पडला.

या आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी आपल्या मुख्य व्यथांना वाचा फोडली. मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) सारख्या अशैक्षणिक कामांची सक्ती शिक्षकांवर केली जात असल्याने, त्यांचा मूळ अध्यापनाचा वेळ वाया जात आहे. या अतिरिक्त कामांमुळे शिक्षकांवर प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक ताण येत असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अशा सर्व अशैक्षणिक कामांतून तत्काळ व पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी शिक्षकांनी केली.

याशिवाय, अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होण्याची जाचक अट शिथिल करण्यात यावी आणि त्यांच्या सेवेतील अस्थिरता दूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सध्याच्या शासकीय धोरणांमुळे शिक्षकांच्या पदोन्नतीची संधी हिरावून घेतली जात असल्याचा आरोप करत, सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र शिक्षकांना तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. तसेच, शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यास मारक ठरणारे जाचक ‘संच मान्यता धोरण’ सरकारने तातडीने मागे घ्यावे, असा इशाराही शिक्षक संघटनांच्या वतीने देण्यात आला. या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.