घरातील कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण आता बंधनकारक; नियम मोडल्यास दंडाची कारवाई
रत्नागिरी : पर्यावरणपूरक स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६’ लागू केले असून, आता प्रत्येक नागरिकाला घरातील कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करूनच तो ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे द्यावा लागणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर ग्रामपंचायतीमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, वारंवार उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्यासह कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
नव्या नियमावलीनुसार ग्रामीण भागात या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गावातील कचरा संकलन, त्याचे वर्गीकरण तपासणे आणि योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच दर पंधरा दिवसांनी गटविकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे कचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
आतापर्यंत ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याची पद्धत होती. मात्र, आता प्रत्येक कुटुंबाने ओला कचरा, सुका कचरा, घरगुती घातक कचरा आणि सॅनिटरी वेस्ट अशा चार स्वतंत्र प्रकारांत कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हे नियम केवळ शहरांपुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील व्यावसायिक आस्थापने, हॉटेल्स, कार्यालये, संस्था तसेच मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या मंगल कार्यालये, गृहनिर्माण संस्था आणि अन्य ‘बल्क वेस्ट जनरेटर्स’ यांनाही लागू असतील. अशा मोठ्या कचरा उत्पादकांनी ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करून स्वतःच्या स्तरावर कचऱ्याची प्राथमिक प्रक्रिया करणे आवश्यक राहणार आहे.
नव्या नियमावलीत ‘कचऱ्यातून समृद्धी’ या संकल्पनेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींनी संकलित केलेल्या ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करून त्याचा वापर शेती आणि बागायतीसाठी करावा, तसेच त्यातून ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून नागरिकांनी कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी केले आहे.
