पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून द्या : खासदार सुनील तटकरे आणि खासदार नारायण राणे यांचे निर्देश

रत्नागिरी : “राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेपासून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने चोख दक्षता घ्यावी. सर्व विभागांनी परस्परांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवून काम करावे,” अशा स्पष्ट सूचना दिशा समितीचे अध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे यांनी दिल्या.

जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण (दिशा) समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज (१७ जुलै) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार सुनील तटकरे तर सह-अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे उपस्थित होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत पंतप्रधान दिव्याशा वयोश्री योजने’अंतर्गत दिव्यांगांना तातडीने लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘दिव्याशा केंद्रां’करिता जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. कोकणातील रेल्वे सुविधांचा आढावा घेऊन आवश्यक निधीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच, पोयनार धरण पुनर्वसन संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आढावा घेण्याच्या सूचना केल्या. गावठाणमधील ग्रामपंचायत कार्यालयांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुधारित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी विशेष कॅम्प आयोजित करावेत. वार्षिक निधी त्याच वर्षी खर्च होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनेत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत त्वरित काढावी. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा विषय पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवर्सची माहिती सादर करून, प्रगतीपथावर असलेल्या २० टॉवर्सचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

रखडलेली कामे मार्गी लावण्याचे सह-अध्यक्षांचे आदेश

बैठकीत सह-अध्यक्ष खासदार नारायण राणे यांनी विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. आरवली येथील गरम पाण्याच्या कुंडाची संरक्षक भिंत आणि पायऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. तसेच ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजने’तील अपूर्ण कामे जलदगतीने मार्गी लावण्यास सांगितले. पीक विम्याचे प्रस्ताव नामंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, तसेच घरकुल योजनेचा एकही अर्ज प्रलंबित न राहता तो पोर्टलवर अपलोड होईल, अशी व्यवस्था करण्याचे त्यांनी सुचवले.

अचूक आकडेवारीसह अहवाल सादर करा : जिल्हाधिकारी

बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले. विकासकामांची सद्यस्थिती मांडताना ती टक्केवारीसह, अचूक आकडेवारी आणि लागणारा संभाव्य निधी व काम पूर्णत्वाची मुदत या सविस्तर माहितीसह सादर करावी, अशी तंबी त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

या बैठकीत ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’, ‘स्वामित्व योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ आणि ‘आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान’ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला प्रकल्प संचालक विजयसिंह जाधव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे (PPT) जिल्ह्याचा सविस्तर प्रगती अहवाल सादर केला.